८ पुस २०८१, सोमबार | Tue Dec 24 2024

एमालेले सरकारलाई बुझायो ७५१ वटा माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र



काठमाडौं, माघ ९ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालाई ७५१ बुदेँ माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
मंगलवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनताका मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । गत मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको संकल्प यात्रामा स्थानीयहरुले माग गरेका विषय र आफूहरुको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरु समेटेर ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अभियानको क्रममा अनुभुत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतिहरु समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए। उनले विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग बुझाएको बताए । उनले सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी माग रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिंचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातिय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको बिरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनःनिर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरु पनि जनताको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको मंसिर १४ देखि पुस १ गतेसम्मको संकल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका माग, सुझावहरु र पार्टीले यो अभियानको क्रममा अनुभुत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतिहरु समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइमेण्ट चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरु समेत उल्लेख गरेका छाँै । यी विषयको कार्यान्वयनको लागि पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । यो अभियानको क्रममा जनसमर्थन जुन प्राप्त भयो त्यसलाई एमालेको मात्रै नभएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै जनताको समर्थनको रुपमा बुझेका छौँ । हामीलाई कुल ७५१ वटा मागहरु प्राप्त भएका थिए । ति विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, वागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा गरेर यि मागहरु प्राप्त गरेका थियौँ । कुनैकुनै मागहरुमा यति ठूलो जनसमर्थन छ, एउटा मागमा १ हजार ४ सय ४२ जनाले समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

प्राथमिकतामा हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी छ । उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिंचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातिय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको बिरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनःनिर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषय छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले मध्यपहाडमा देखेको विकासका सम्भावनाहरु समेटेका छौँ । पूर्वाधारका हिसावले मध्यपहाडमा धेरै कामहरु अघि बढेको यसले ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसावले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्छ ।’

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०८०, मंगलबार  ११ : ०१ बजे