विश्वविद्यालय कसरी सुधार्ने ?

—केशव सिग्देल
विश्वविद्यालय कसरी सुधार्ने भन्ने गलत प्रश्नबाट मैले यो लेखको शुरुवात गरेँ । वास्तवमा धेरैको मनमा भएको प्रश्न अर्कै छ । विश्वविद्यालयको शिक्षालाई लिएर हामीले आम रुपमा सुनेको प्रश्न युवा वेरोजगारीको हो । विश्वविद्यालयको स्तर खस्केको कुरालाई हामीले शिक्षित बेरोजगारीसँग जोडेर हेरेका छौं । विदेश पलायनसँग जोडेर हेरेका छौं । हाम्रो शिक्षा राम्रो भएन त्यही भएर युवा वाहिर गए भन्ने भाष्य बनेको छ । मलाई यो तर्क पुरै सत्य हो भन्ने लाग्दैन । रोजगारीको अवसर भएको ठाउँमा हाम्रो विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशकि्त काम नलाग्ने भएर विदेशबाट जनशकि्त झिकाउने अवस्था आएको अवस्था पक्कै होइन । तर उच्चशिक्षामा समस्या छ भन्ने सबैले सि्वकार गरेकै विषय हो । तर यो समस्याको जरो हेर्नुपर्छ । उच्चशिक्षाको आधार विद्यालय शिक्षा हो । ठूलो समस्या विद्यालय शिक्षामा नै छ । विद्यालयमा शिक्षा लिने बालबालिकाहरु अभिभावकको प्रत्यक्ष संरक्षणमा बस्ने र नाबालिग हुने भएकाले उनीहरुबाट आर्थिक कृयाकलापको अपेक्षा हामीले गरेका हुँदैनौं । त्यसैले विद्यालय तहमा विगि्रएको कुरा हाम्रो ध्यानमा पर्दैन । तर जब ऊ १८ वर्ष पुगेर वयश्क हुन्छ र कानूनी रुपमा पनि स्वतन्त्र आर्थिक कृयाकलाप गर्न योग्य हुन्छ, परिवारको अपेक्षा पनि उसमाथि बढ्न थाल्छ । त्यही उमेर विश्वविद्यालय वा कलेज जाने उमेर पनि हुन्छ । त्यसैले त्यो उमेरका युवाको समस्यामाथि समाजको बढी चासो हुन्छ । र त्यो स्वाभाविक रुपमा विश्वविद्यालयसँग जोडिएर आउँछ ।
देशमा आर्थिक कृयाकलाप खुमि्चँदै छ । उद्योग खुलेका छैनन् । बढ्दो जनसंख्याको लागि रोजगारीको अवसर कम हुँदै छ । १८ वर्ष भएपछि युवकलाई परिवारमा आर्थिक उपार्जन गर्न दबाब शुरु हुन्छ । यहीँ बसेर उच्चशिक्षा लिए पनि रोजगारी निशि्चत नहुने भएपछि ऊ प्लस टु सक्नासाथ विदेश जान खोज्छ । तर उसको विद्यालय शिक्षा सिपमूलक वा प्राविधिक किसिमको छैन । त्यसैले दक्ष जनशकि्तको रुपमा वर्किङ् भिजामा ऊ जान सक्दैन । त्यसपछि उनिहरुको लागि विदेश जाने सजिलो माध्यमा विद्यार्थी भिजा हो । ऋणधन गरेर विदेशी शैकि्षक संस्थाहरुलाई ठूलो रकम तिरेर उनीहरु जान्छन् । र, त्यो पैसा फिर्ता कमाउन अधिकांश त्यस्ता विद्यार्थीको मूख्य ध्येय पढाइ नभएर आर्थिक उपार्जन गर्नेतिर हुनु स्वभाविक नै हो । उनीहरु समयमै कोर्ष सक्न तिर नलागेर कोर्षको समयावधी बढाएर काम गर्ने ध्याउन्नमा लाग्छन् । न उनिहरुको शिक्षा राम्रो हुन्छ । न उनिहरुले दक्ष जनशकि्तको रुपमा उपार्जन गर्न पाउँछन् । विदेशमा पनि उनिहरु मारमा परिरहेका हुन्छन् ।

आधारभूत शिक्षामा गडबडी
विदेश जान चाहानेहरुलाई रोक्न सकिन्न । र, रोक्न पनि हुन्न । तर जानेहरुले १२ कक्षा सक्दा प्राविधिक वा अन्य सिपमूलक तालिम शैकि्षक पाठ्यक्रमभित्रै पुरा गर्न पाएको भए सोझै दक्ष कामदारको रुपमा जान सक्ने हुन्थे । देशभित्रै पनि राज्यले रोजगारी सृजना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्वरोजगारका लागि उनिहरुसँग आवश्यक ज्ञान र सिप हुन्थ्यो । त्यसैले पहिलो ध्यान हाम्रो समग्र शिक्षाको उदेश्य के हुने ? विद्यालय शिक्षाको उदेश्य के हुने? कस्तो पाठ्यक्रम बनाउने? यि कुरामा जानुपर्छ । नेपाल सरकारको शिक्षा नीति २०७६ ले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुसारको संसाधन विकास गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको छ । अब हाम्रो देशलाई कस्तो जनशकि्त चाहिएको छ भनेर राज्यले त्यसको अध्ययन गरेको छ? हाम्रो नीतिनिर्माता मानिएको संसदले यसमा छलफल गरेर स्वेतपत्र जारी गरेको छ? हाम्रा राजनैतिक दलहरु त्यसमा विमर्श गरेर त्यसको एकिन गरेका छन् ? छैन । हामी यसमै चुकेका छौं । प्रविधिमैत्री शिक्षा बनाउने हो भने त्यो के हो? त्यसमा कति लगानी गर्ने भन्ने योजना चाहियो । राजनैतिक दल, संसद र सरकारले पहिले यो कुराको निरुपण गर्नुपर्छ । तर यति चाँही प्रष्ट भन्न सकिन्छ कि पचास प्रतिशत भाषा र सामाजविज्ञानको एउटा हाँगो र बाँकी पचास प्रतिशत कार्यपरक सिप र प्रविधिको अर्को हाँगो गरेर विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई सिपमूलक र रोजगारमुखी बनाउन आवश्यक छ।

सच्याउनै पर्ने शिक्षक भर्तीको समस्या
अर्को ठूलो समस्या पनि विद्यालय शिक्षासँग सम्बनि्धत नै छ । विद्यालयमा पढाउन को जान्छ ? झट्ट सुन्दा यो अमिल्दो प्रश्न हो । तर अहिलेको समस्याको एउटा चुरो यही अमिल्दो प्रश्नकै वरिपरी घुम्छ । नेपालमा सम्बनि्धत विषयको ज्ञान भएको मानिस शिक्षक हुँदैन । त्यो विषय कसरी पढाउने भन्ने सिकेको मान्छे शिक्षक हुन्छ । नेपालमा पाठ्यक्रम निर्माण र शिक्षण विधि लगायतका व्यवहारिक तालिमका लागि शुरु गरिएको स्कूल अफ एजुकेशनलाई बन्द गरेर शिक्षा अध्ययन विभाग बनाइयो । र पछि त्यही विभागका ग्राजुएटहरुलाई मात्र माध्यमिक र तत्कालिन उच्चमाध्यमिक (प्लस टु) सम्मको शिक्षणका लागि योग्य मानिने नियम बनाइयो । एजेकुशन पढेकालाई मात्रै शिक्षक लाइसेन्स दिने घातक प्रणालीका कारण अर्थशास्त्र पढेको मान्छे कक्षाकोठामा जान छाडेर अर्थशास्त्र कसरी पढाउने भन्ने मान्छे कक्षाकोठामा गयो । यही गलत अभ्यास विद्यालय शिक्षा र कालान्तरमा विश्वविद्यालय शिक्षा धराशायी हुनुको प्रमुख कारण बन्यो ।
त्यसपछिको परिणाम हामीले देखेकै छौं । अनि लाज ढाक्न कोही फेल नहुने नीति लियौं । विद्यार्थी स्कूलमा फेल भएन । तर श्रमबजारमा र समाजमा फेल भयो । तर अब यसरी चल्दैन । विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, चिकित्सा वा इनि्जनियरिङ् विभाग वा स्कूलमा आआफ्नो कार्यक्रम अनुसारको कोर्ष पुरा गरेपछि सबैलाई आआफ्नो विषय अनुसार शिक्षक सेवामा सहभागी हुन खुला गर्नुपर्छ । र शिक्षण पेशामा जान चाहानेले शिक्षक सेवा आयोग उति्तर्ण गरेपछि अन द जब ट्रेनिङ्गको रुपमा कमि्तमा ६ महिनाको वा एक वर्षसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण, शैकि्षक सामाग्री निर्माण र शिक्षण र परीक्षण विधि जस्ता विषयहरुमा अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि बल्ल विषयवस्तु र सिकाइविधि (पेडागोजी) बीच तालमेल हुन्छ । यसको अर्थ शिक्षा विभाग खारेज गर्ने भनेको होइन । शिक्षण विधि, सिकाइ, आदि विषयसँग सम्बनि्धत प्राजि्ञक विमर्श र अनुसन्धानका लागि अहिलेको शिक्षा विभागलाई स्कुल अफ एजुकेशनमा परिणत गर्न सकिन्छ । शिक्षकहरुको माथि भनिएको तालिम पनि त्यही स्कूलले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले भइरहेको त्रुटि चाहि सच्याउनै पर्छ ।

विश्वविद्यालयको उदेश्य बारे प्रष्ट हुन आवश्यक
अर्को प्रश्न विश्वविद्यालय शिक्षाको उदेश्य के हो भन्नेमा छ । विश्वविद्यालयले विशिषि्टकृत सिप र ज्ञान भएका जनशकि्त तयार गर्छ । तर मूल रुपमा विश्वविद्यालयको उदेश्य त्यतिमा सिमित हुँदैन । यसले उपलब्ध सूचना र ज्ञानको संश्लेषण, नयाँ तथ्यहरुको खोजी र विश्लेषणमार्फत् ज्ञान निर्माणको प्रकि्रयालाई सहजीकरण गर्दछ । तर यस्तो ज्ञान निर्माणका सबै प्रकि्रया तत्कालै रोजगारीका लागि चाहिने सिप दिने खालको हुन्छ भन्ने हुँदैनन् । र ति लामो अध्ययन अनुसन्धानको प्रकि्रयाबाट विकसित हुने कुरा हुन् । शिक्षक, चिकित्सक, इनि्जनियर, फार्मेसिष्ट, पत्रकारीताको विज्ञ, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री जस्ता प्राविधिक सिप र दक्षता आवश्यक हुने जनशकि्त उत्पादन गर्ने काम पनि विश्वविद्यालयकै हो जो समाजको नियमित जीवनमा आवश्यक पर्छन् । तर पर्यावरणीय परिवर्तनको अध्ययन गरेर बस्ने, समाज विकासको बारेमा अध्ययन गरेर बस्ने, भाषा साहित्यको बारेमा अध्ययन गरेर बस्ने वा प्रयोगशालामा रसायनहरुको परीक्षण र अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरु समाजको नियमित जीवनमा नागरिकले सेवा लिइहाल्ने किसिमका अध्ययन क्षेत्र होइनन् । त्यस्ता अध्ययनहरु दूरगामी रुपमा समाजलाई आवश्यक पर्ने तर तत्काल रोजगारीका दृष्टिबाट बजारमुखी नहुन पनि सक्छन् । ति ज्ञान नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने हुन सक्छन् ।
बजारमुखी भएनन् भनेर अब तिनको अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालयले त्याग्ने कुरा हुन्न । बरु राज्यले आफूलाई कस्ता क्षेत्रका विशिषि्टकृत सिप भएका जनशकि्त चाहिन्छ भन्ने आधारमा विश्वविद्यालयले त्यस्तो जनशकि्त उत्पादन गर्न सक्छ । साथै समाजविज्ञान लगायतका क्षेत्रमा ज्ञान उत्पादन प्रकि्रया मार्फत् आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकहरु तयार गर्नु पनि विश्वविद्यालयको काम हो । तर शासनमा बसेका मानिसहरुले विश्वविद्यालयले गर्ने दोस्रो कामलाई अनुपात्दक मान्छन् । त्यसमा लगानी गर्न कन्जुस्याईं गर्छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयले वेरोजगार उत्पादन ग¥यो भन्ने भाष्य पनि बनाउँछन् । राज्यले भएभरका सबै युवाहरुलाई श्रमिक बनाएर बिहान बेलुका दालभात जुटाउने प्राणी मात्र बनाउन खोजेको त पक्कै होइन होला । समाजलाई विकसित गर्ने भविष्यवर्ती चेतना भएका चिन्तक पनि देशलाई चाहिने होला । विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाका बारे चिन्तन गर्न सक्ने आलोचनात्मक चेत भएका मानिसहरु पनि चाहिन्छ होला । भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिका बारेमा अध्ययन शोध र सृजना गर्ने मानिसहरु पनि चाहिन्छ होला । मूल कुरा, यसका बारेमा पनि नीति बनाउनेहरुमा प्रष्टता चाहिन्छ ।
साधारण सिप र ज्ञानभएका जनशकि्त र विशिष्टीकृत सिप र ज्ञान भएका जनशकि्त कुन कुन क्षेत्र र विधामा कति आवश्यक पर्छ भन्ने राज्यले पहिला प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा विद्यालय शिक्षामा कस्ता सिप र ज्ञानमूलक कार्यक्रम चलाउने र विश्वविद्यालयले कस्ता कार्यक्रम चलाउने भन्ने निक्र्योल गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ राजनैतिक र प्रशासनिक रुपमा नेतृत्व लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना
अब विश्वविद्यालय कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा गरौं । नेपालमा विश्वविद्यालय सुधारको शुरुवात सम्बन्धन बाँड्ने परिपाटीको अन्त्यबाट हुनुपर्छ । पोखरमा विश्वविद्यालय खोल्ने, विराटनगरमा विश्वविद्यालय खोल्ने, सुर्खेतमा विश्वविद्यालय खोल्ने तर तिनले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको क्षेत्र वा प्रदेशभन्दा बाहिर गएर सम्बन्ध बाँडेर बस्ने काम तत्काल बन्द नगरि धेरै कुरा सुधार्न सकिन्न । जनकपुरमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरेपछि त्यसको पहिलो आगिङ्क क्याम्पस काठमाण्डौको गौशालामा खुल्यो । यो भन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्छ? हरेक प्रदेशमा आफ्नै प्रदेशभित्रमात्र सम्बधन दिन सक्ने एउटा विश्वविद्यालय तोक्नुपर्छ । अरु सबै विश्वविद्यालयलाई आफ्नो विश्वविद्यालय क्याम्पसमा मात्र कार्यक्रम चलाउन पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ । आफू सञ्चालनमा रहेको प्रदेश वाहिरका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरुले समय तोकेर प्रदेशभित्र रहेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ ।
ति्रभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका नेपालगंज, पोखरा, विराटनगर, बुटवल, चितवन जस्ता ठाउँका ठूला क्याम्पसहरुलाई स्वायत्त बनाउनु पर्छ । उदाहरणका लागि नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय, पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पृथ्वीनारायण विश्वविद्यालय भनेर स्वायत्त रुपमा चलाउनु पर्छ । तत् तत् प्रदेशभित्र ति्रविको सम्बन्धन लिएर चलेका नीजि र सामुदायिक क्याम्पसको सम्बन्धन ति नयाँ स्वायत्त विश्वविद्यालयहरुमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । ति्रभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर क्याम्पसभित्र मात्र चलाउनु पर्छ । ति्रविलाई स्कूलको मोडलमा लगेर उपत्यका भित्रका ति्रविका आङि्गक क्याम्पसहरुलाई ति्रविको स्कूलको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको रत्नराज्य क्याम्पस ति्रवि किर्तीपुरको स्कूल अफ लिबरल आर्टस्मा परिणत हुन सक्छ । शंकरदेव क्याम्पस स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट बन्न सक्छ । पुल्चोक इनि्जनियरिङ्ग क्यापस स्कूल अफ इनि्जनियरिङ्ग बन्छ । महाराजगन्जको टिचिङ् अस्पताल स्कूल अफ मेडिसिन बन्छ । केही स्कूलहरु कीर्तिपुर क्याम्पस हातामा रहने हुन्छन् ।
उच्च शिक्षामा गरिब तप्काका जेहेन्दार विद्यार्थीको प्रवेशलाई सुनिशि्चत गर्न सबै प्रदेशमा राज्यले आर्थिक भार लिएको कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ त्यो सबैका लागि निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने होइन । पचास प्रतिशत प्रतिस्पर्धी रुपमा निशुल्क बनाउने र बाँकी पचास प्रतिशत सशुल्क कोटा निर्धारण गरेर विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रुपमा पनि आत्मनिर्भरता तिर लैजान सकिन्छ । उच्चशिक्षा सबैको लागि हो भन्ने मान्यता त्रुटीपूर्ण छ । विशिष्टकृत सिप भएका जनशकि्तको राषि्ट्रय आवश्यकता र सम्बनि्धत विश्वविद्यालयको क्षमताका आधारमा यसमा प्रवेशलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वको स्पेस
राज्यको काम शिक्षा नीति बनाउने हो । राज्य भन्नाले त्यसभित्र राजनैतिक दल, संसद र सरकार पर्ने नै भए । शिक्षा नीति बनेपछि त्यसलाई कार्यक्रमिक रुपमा अध्ययन अनुसन्धानमा कसरी लाने विश्वविद्यालयका अङ्गहरुले निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सिनेटमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री आएर फलानो फलानो कुरा गर भन्ने कुरा मिल्ने कुरा होइन । देशको कार्यकारी आएर भनिसकिपछि नमान्न पनि मिल्दैन । त्यसैले सबै विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालन बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणमा जानुपर्छ । त्यो बोर्डमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका शिक्षा सचिवहरु लियाजन अफिसरका रुपमा रहने व्यवस्था गर्दा सरकारसँगको सम्पर्क पनि बनिराख्छ ।
बोर्डमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगव्यवसाय क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यकि्तहरु र शिक्षा क्षेत्रमा रुची र दख्खल भएका सांसदका साथै शिक्षक र विद्यार्थीका प्रतिनिधिलाई पनि राख्न सकिन्छ । यही बोर्डले नै विश्वविद्यालयका पदाधीकारीहरुको छनौट गर्नेछ । राजनैतिक नेतृत्वलाई जोड्न प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राषि्ट्रय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, संघिय र प्रादेशिक शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीजका अध्यक्ष र विश्वविद्यालयका उपकूलपतिहरु रहेको नेपाल उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्न सकिन्छ । जसले कमि्तमा वर्षको एक पटक समग्र उच्च शिक्षाको अवस्थाको समिक्षा गर्ने तथा उच्च शिक्षाको नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने काम गर्न सकोस् । यो व्यवस्थाले राजनैतिक नेतृत्व पनि प्रत्यक्ष रुपमा उच्च शिक्षाका गतिविधि, उपलब्धी र समस्याका बारेमा प्रत्यक्ष जानकार हुन सक्छन् ।

समस्याका अन्य क्षेत्र
विश्वविद्यालयका धेरै समस्याहरुमध्ये प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरुको नाममा हुने राजनीति हो । उनिहरु कुनै शैकि्षक विषयमा भन्दा पनि शिक्षक भर्ना र सरुवा, विद्यार्थी भर्ना, पदाधिकारी नियुकि्त जस्ता लाभका विषयमा लविइङ् गर्ने स्वार्थ समूहका रुपमा सकि्रय छन् । सबै विश्वविद्यालयहरुका ऐनबाट प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचित हुन दलिय संगठनका भातृसंस्थाहरुलाई मान्यता दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।
अर्को समस्या प्राध्यापक र कर्मचारीको भर्ती प्रकि्रया हो । विश्वविद्यालयको मूल काम प्राध्यापक र विद्यार्थीसँग सम्बनि्धत हुन्छ । कर्मचारी भनेको सहयोगी भूमिकामा रहने मात्र हुन् । ति्रभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने हो भने अहिले पढाउने प्राध्यापकभन्दा कर्मचारीको संख्या धेरै छ । जुन राजनैतिक दल सत्तामा आउँछ, उसकै कार्यकर्ता विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र सेवा आयोगको पदाधिकारी हुने र उनिहरुका मान्छे जागिर प्रवेश गर्ने प्रकि्रयाले समस्या बढ्यो । दलका कार्यकर्तालाई अस्थायी गर्ने, स्वतः करार र स्वतः स्थाई गर्ने परिपाटीले अब्बल मान्छे भित्र छिर्न सकेनन् । अब सबै विश्वविद्यालयका कर्मचारी लोक सेवा आयोग मार्फत आउने र प्राध्यापकहरु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्तरगर्त रहने एकिकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षा मार्फत् आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षक दरबन्दीको २५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी दरबन्दी रहन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । विश्विद्यालय अनुदान आयोगले राष्टि्रय स्तरमा भारतमा अभ्यासमा रहेको नेशनल इलिजिबिटि टेस्ट जस्तो किसिमको आवधिक लाइसेन्स परीक्षा लिने र त्यस्तो परीक्षा उति्तर्ण गरेकालाई मात्र विश्वविद्यालय सेवा आयोग परीक्षामा आवेदन गर्न पाउने वा विश्वविद्यालय वा कलेजहरुले पार्टटाइम वा करार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको अर्को समस्या भनेको वार्षिक शैकि्षक क्यालेन्डरको अभाव हो । भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको स्पष्ट क्यालेन्डर नभइ पठनपाठन प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैगरी चाडपर्वका लामो विदा, जोडो छुट्टी, गर्मी छुट्टी जस्ता लामो विदाले सेमेस्टर प्रणालीका कार्यक्रमहरुलाई समस्या पारेका छन् । त्यस्तो विदालाई समेस्टरको अन्त्यपछि सेमेस्टर ब्रेकको रुपमा समायोजन गर्न पनि आवश्यक छ । ति्रभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको अभ्यासलाई हेर्दा कर्मचारीमुखी केन्द्रीकरणको प्रवृति्त हावी छ । सबै काम मुख्य कार्यालयका सिमित जनशकि्तबाट गर्न खोज्ने प्रवृति्त छ । परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुसि्तका परीक्षणमा सके त तत् क्यापसलाई नै नभए प्रादेशिक केन्द्र बनाएर सम्पादन गर्ने र अनि्तम नतिजाको घोषणा मात्र केन्द्रबाट गर्दा काम छरितो हुन सक्थ्यो ।
त्यसैगरी एउटा विश्वविद्यालयबाट केही सेमेष्टर पुरा गरेर विभिन्न कारणले स्थानान्तरण हुनु पर्ने विद्यार्थीका लागि क्रेडिट ट्रान्सफरको विषय पनि उति्तकै ठूलो समस्या बनेको छ । देशभित्रकै विश्वविद्यालय र विदेशि विश्विद्यालयबाट क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समकक्षता निर्धारणका नाम आएका अव्यवहारिक नियमहरुलाई परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको प्रकि्रया पारदर्शी हुनुपर्छ ।
प्रदेश स्तरमा मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था र विश्वविद्यालयले आफ्नो क्याम्पसमा मात्र कार्यक्रम चलाउन मिल्ने संरचनागत परिवर्तन गर्नासाथ यि समस्या धेरैजसो समाधान हुँदै जान्छन् । अब यि सबै परिवर्तन गर्न चाहिने भनेको राजनैतिक इच्छा शकि्त हो । स्वार्थ समूहहरुले त आफ्नो स्वार्थमा नोक्सान पुग्ने भए जति नै राम्रो प्रस्ताव भए पनि कार्यान्वयन गर्न दिँदैनन् । शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन पवित्र उदेश्य सहितको पुनर्सरचनागत एउटा धक्का चाहिएकै छ ।
(लेखक ति्रभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्।)