काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन आयोग गठन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
आयोगको सदस्यमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव छन् । यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले सो बक्यौता उठाउन आफूहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
