काठमाडौँ- यस वर्षको बजेट निर्माणका लागि क्यालेन्डर केही परिवर्तन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसैका लागि भनेर सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश अघि बढाएको छ।
सरकारले सदनमा प्रि-बजेट छलफलको कार्यतालिका संशोधनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो
अध्यादेश जारी भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि फागुन महिनाबाटै छलफलका लागि बाटो खुल्ने छ ।
मौजुदा कानुनी ब्यवस्था अनुसार अहिले बजेट आउनु १५ दिनअघि संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे छलफल हुने गरेको थियो । जसले गर्दा बजेट छलफल र परिमार्जनका लागि पर्याप्त समय नभएको प्रश्न सांसदहरुले उठाउँदै आएका थिए ।
त्यसलाई संवोधन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा नै आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।।
