काठमाडौं । संसद् विकास कोष ब्युँताउन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बुधवारको संवैधानिक इजलासले भ्याकेट निवेदन परेको बारे रिट निवेदन त्रिलोकबहादुर चन्द लगायतलाइ जानकारी दिन आदेश दिएको हो । संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द लगायतले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संघीय संसद सचिवालय र सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चका उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयले माघ १५ गते सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सोही निवेदनमाथि बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
२४ माघ २०८०, बुधबार
0
Shares