ग्लोबल फण्डबाट सेभ दी चिल्ड्रेन वाहिरियो, अव अनुदान युएनडिपीमार्फत आउने

काठमाडौं । ग्लोवल फण्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) सेभ द चिल्डेनलाई नबनाउने निर्णय भएको छ । सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म)को १३०औं बैठकले ग्लोबल फण्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेको हो ।
एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम संचालन गर्न सिसिएमा मार्फत ग्लोबल फण्डले यस अघिनै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भईसकेको थियो । भने गैर सरकारी तर्फ आज निर्णय हुन बाँकी थियो । सिसिएमका १७ सदस्यहरुमध्ये ११ जनाले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्था तर्फ युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट ९प्राप्तिकर्ता० छान्ने निर्णय गरेका हुन । मतदानमा ४ सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुई जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए ।
२०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फण्ड कार्यक्रम संचालन गर्न गैर सरकारी तर्फ प्रस्तावना आव्हान गर्दा सेभ द चिल्ड्रेन र युएनडिपिलाई छोटो सूचिमा समावेश गरिएको थियो । सोही सूचीलाई आधार मानेर १३०औं बैंठकले मतदान मार्फत निर्णय गरिएको हो ।
अब ग्लोबल फण्डले सिसिएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रुपमा युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट ९प्राप्तिकर्ता० छान्ने निर्णय गर्ने हो । मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फण्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भईसकेको थियो ।
ग्लोवल फण्डले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्था मध्ये सेभ द चिल्डे«न र युएनडिपी मध्ये एकलाई छान्नु पर्ने सर्त राखेको थियो । बिगत ९ वर्षदेखि सेभ द चिल्ड्रेनलाई ग्लोवल फण्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट प्राप्तकर्ताका रुपमा काम गर्दै आईरहेको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोवल फण्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । ग्लोवल फण्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ द चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफै प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनु पर्ने अडान राखेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतकै अडान र चाहना अनुसार सिसिएमले निर्णय गरेको हो । युएनडिपी संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी भएकाले उसले कर तिर्नु पर्दैन । तर सेभ द चिल्ड्रेनले भने ग्लोवल फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाटै कर तिर्ने भएकाले युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट छानिएको सिसिएमका एक सदस्यले जानकारी दिए । सिसिएमको अध्यक्षता स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका सचिव हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सिसिएमका सदस्यहरुले मतदान गरेका थिए ।
अब यसको बिषयमा सिसिएमले छिट्टै ग्लोवल फण्डलाई जानकारी दिने छ । त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोवल फण्डको सहयोग रासी नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने छ ।
श्रोतका अनुसार सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोवल फण्ड मार्फत करिव २१ अर्ब भन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ । ग्लोबल फण्ड विभिन्न देशहरुमा एड्स, क्षयरोग र मलेरिया जस्ता रोगहरुबाट वर्तमान तथा भावी पिढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसहरुको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संयन्त्र हो ।
सन् २००२ मा गठन भएको यो संस्थाले विश्वका १५० भन्दा बढी देशहरुमा एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया कार्यक्रमको लागि ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्दै आइरहेको छ । ग्लोवल फण्डले हरेक देशका सरकार, गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको सहकार्यमा ती देशका राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ ।
नेपालमा सन् २००३ देखि ग्लोबल फण्डले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ । सुरुका दिनमा ग्लोबल फण्डले क्षयरोगका लागि आएको रकम राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई, मलेरियाका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महासाखालाई र एड्सका लागि एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्राप्तिकर्ताको रुपमा कार्यन्वयन गरेको थियो ।
सन् २०१५ महाभुकम्पपछि अन्तरिम अवधिका लागि ग्लोवल फण्डले सेभ द चिल्ड्रेनलाई तिन वटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राप्तिकर्ता को अधिकार दिएको थियो । सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोव फण्डको अनुदानमा व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ग्लोवल फण्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा।टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि सेभ द चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।