काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले गृह मन्त्रालयको पछिल्लो कदमप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत डा.कोइरालाले गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन जारी गरेको सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचना मार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘गृह मन्त्रालयले प्रजिअहरुलाई चैत्र ८ गते जारी गरेको निर्देशनले एकातिर आजभन्दा अगाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र कर्तव्य पालन गर्न पूर्णरुपमा असक्षम थिए भन्ने बुझिन्छ भने अर्कोतिर देशको विकास, शान्ति सुरक्षा र राजश्वलगायत सबै अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले समेत प्रजिअमार्फत गृह मन्त्रालयमा आफ्नो कामको प्रगति विवरण र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ,’ उनले अगाडि लेखेका छन्,‘सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचना मार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही हुनै सक्दैन।’
त्यस्तै डा।कोइरालाले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको निगरानी र कारबाहीको बारेको निर्देशनको बुँदा राखिनु र दबाबपछि ती बुँदा हटाइनुले सरकारले राजनीतिक दल, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको औँल्याएका छन् । उनले यस्ता गैर जिम्मेवारी काम सरकारलाई भारी पर्ने र बेलैमा सोच्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
बिहिबार गृह मन्त्रालयले आमसञ्चारमाध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो । उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएपनि संञ्चार सम्वद्ध संस्था तथा संगठन चर्को बिरोध गरेका थिए । गृहको परिपत्रलाई सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने पञ्चायतको कालका शैली अपनाएको भन्दै नेपाल प्रेस यनियन, पत्रकार महासंघ लगायत संगठनहरुले आपत्ति जनाएको थिए ।
चर्को विरोध भएपछि बिहीबार साँझ गृह विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
