काभ्रे । नेपालमा पहिलो पटक ल्याइएको ‘हाइड्रोजन कार’ र ‘रिफ्युलिङ प्रणाली’को शुभारम्भ गरिएको छ । शुक्रबार काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नेपालमा पहिलो पटक ल्याइएको ‘हाइड्रोजन कार’ र रिफ्युलिङ प्रणालीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेका हुन् ।
विश्वविद्यालयको २९औं दीक्षान्तअघि ‘हाइड्रोजन कार’ र ‘रिफ्युलिङ प्रणाली’को शुभारम्भ गरिएको हो । दक्षिण कोरियामा बनेको हुण्डाइ कम्पनीको हाइड्रोजन कार काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगमको सहयोगमा ३३ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरी नेपाल ल्याएको हो ।
जलवायू परिवर्तनले निम्त्याउँदै गरेको वातावरणीय जोखिमलाई न्युनीकरण गर्ने तथा जिवाष्म इन्धान खपतको कटौती गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७७ साउनदेखि ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब नै स्थापना गरी अनुसन्धान तथा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
युरिया मल कारखानाको सञ्चालन, फलाम खनिजको प्रशोधन, तथा सिमेन्ट उद्योेगहरुमा कोइलाको विस्थापनका लागि समेत ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग गर्ने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उद्घाटनपछि विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजन सम्बन्धी विद्यावाारिधि गर्दै गरेका पाँच जना शोधकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने नीति नियमहरुको तर्जुमा गर्दै हाइड्रोजन प्रविधिलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा सकेसम्म चाँडो लैजाने बताए । नेपाल सुहाउँदो अनुसन्धान सुरुवात गरेकोमा उपकुलपति लगायत सम्पूर्ण सोधकर्तालाई ओलीले बधाई तथा शुभकामना समेत दिए ।
‘नेपाल आयल निगम भविष्यमा हाइड्रोजन इन्धनको व्यवसाय गरी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने कुरामा म आशावादी छु,’ ओलीले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयस्थित ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख तथा सहप्राध्यापक डा। विराजसिंह थापाले निकै लामो समयको अनुसन्धान पश्चात स्थापित हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेशनको उद्घाटनपश्चात नेपाल हाइड्रोजन युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिने बताए ।
‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले हाइड्रोजनको प्रयोग मार्फत उद्योेगहरुमा प्रयोग हुने जीवाष्म इन्धनको प्रतिस्थापन हुने सम्भाव्यतालाई प्रमाणित गरिसकेको छ,’ थापाले भने ।
नेपाल सरकारले उर्जा मन्त्रालयमार्फत काठमाडौं विश्वविद्यालयका विज्ञ प्रतिनिधिसमेत संलग्न कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरिसकेको छ । यस नीतिलाई व्यावसायिक परियोजनाहरुमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक एैन, नियम, निर्देशिका, र कार्यविधिमा निर्माणको क्रममा छन् ।
