सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । सङ्घ, प्रदेश सरकारले मूल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसद्मा सवाल जवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर काँग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकास शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
जवाफस् संविधानले दश वर्षको उमेर प्रवेश गर्दै गर्दा संविधान स्वयं आफैँले पनि यसको पुनरावलोकनको माग गर्दछ । संविधान संशोधन नै गर्नु¥यो भनेदेखि मार्ग प्रशस्त संविधान आफैँले गरेको छ । हामीले यो दश वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दै गर्दा मिश्रित रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन् । जस्तोस् संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको संरचनाहरू बने । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह बने । कतिपय अधिकार बाँडफाँटको विषय केही प्रक्रियामा गए होलान् । तर सँगै हेक्का राख्नुपर्ने विषय चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गर्नका लागि संविधान आफैँले परिकल्पना र निर्देशित गरेको केही कानुनहरू निर्माण । खास गरी, प्रदेशहरूलाई शक्तिशाली बनाउने सन्दर्भमा चाहे निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित होस् । चाहे प्रहरीसँग सम्बन्धित होस् । कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा होस् । यी कतिपय अधिकारहरूको सन्दर्भमा हामीले पर्याप्त रूपमा गम्भीरता राखेनौँ । किनभने हामी आलोपालो सबै सरकारमा छौँ नि त । कुनै हीरा, मोती, चाँदी, रकेट त मागेको थिएन प्रदेशले । प्रदेशले मागेको कुरा उपलब्ध गराउन नसक्दा प्रदेशहरू जुन रूपमा फङ्शनल हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको अवस्था छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही स्थिरताको परिकल्पना गर्न चाह्यौ संसदीय पद्धतिमा परिमार्जित गरेर यति समयसम्ममा हटाउन नपाउने प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री भन्ने पनि बनायौँ । सँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने धाराले के ग¥यो भन्दा त त्यो कुरोलाई पनि खण्डित गरायो । भनेपछि हामीले यसलाई मिश्रित रूपमा हेर्नुपर्छ । संविधान बनेपछि स्थिर सरकार दिन सकेनौँ । प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन सकेनौँ । राजनीतिक दलहरू बिचको समीकरणहरू भत्किँदै गर्दा जे प्रकारका असरहरू परेका छन्, यसबाट के शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था छ भने अब संशोधनको चरणमा हामी पुग्दै गर्दा दलहरूका बिचमा द्वन्द्व हुँदै गर्दा खेरी पनि मुलुकले स्थिर ढङ्गले अगाडी जान सकोस् । त्यस कारण संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा मिश्रित रूपमा नै गर्नुपर्छ ।
प्रश्नस् कानुन निर्माण हुन नसकेको कुरामा त ठुला राजनीतिक दलिरुनै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र, प्रमुख दलहरूले नै कानुनहरू बनाउन चाहेनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
जवाफस् काँग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो ठुलो दल भएका कारणले जे–जस्तो राम्रो कुरा भएको छ, त्यसमा पनि पहिलो, दोस्रो भाग लाग्ला । जे कमजोरी भएको छ, अरूलाई आरोपित गर्ने भन्दा पहिलो, दोस्रो भाग हामीले नै लिनुपर्छ । त्यो एउटा पाटो भयो । तर यो अवधिमा यो संविधान निर्माण भएपछि संसद्मा रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक कुनै एउटा दलले निस्किएर भन्दिओस् कि हामी सरकारमै सामेल छैनौँ । सरकारमा त हामी सबै सामेल छौँ नि । त्यसको अर्थ कतिपय कानुन निर्माणको सन्दर्भमा कमजोरी भएको छ । त्यसमा हामी सबै सामेल छौँ । केही राम्रो कुरा भएको छ । त्यसमा पनि हामी सबै सहभागी छौँ ।
प्रश्न ः संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा सन्तुष्टि हुने ठाउँ अथवा असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण केही छन् ?
जवाफ ः संविधानको कार्यान्वयनलाई एकदम सन्तुष्टिको साथ पनि म हेर्दिनँ । किनभने सन्तुष्टि भइसकेपछि त यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरो । अथवा यसको कार्यान्वयनमा हामी चुकेको कुरालाई करेक्सन गर्ने कुरा नै आएन नि त । असन्तुष्ट पनि यस्तो आकारमा मसँग छैन, या समाजमा हुनुहुन्न, यो संविधान पो गलत बनाएछौँ कि रु भन्ने कुराबाट सोच्नु हुन्न । हाम्रा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूको दोष व्यवस्थाको शिरमा बोकाउनु हुन्न । हामीले संविधान सही निर्माण गरेका छौँ । यसको कार्यान्वयनको पाटो केही कानुनी व्यवस्थापन गर्ने कुराको सन्दर्भको पाटो अझै काम गरिसकेका छैनौँ । त्यसमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ । अब परिमार्जन गर्ने हो भने केही संशोधनका साथ यसलाई अगाडी लिएर जाने । संविधान जति लचिलो भयो त्यसले त्यति दीर्घ जीवन प्राप्त गर्छ । ०४७ सालमा संविधान बनाउँदा विश्वकै उत्कृष्ट नामकरण भनी ग¥यौँ । तर त्योभन्दा समुन्नत संविधान पछि बन्यो । त्यसमा कमा, फुल स्टप केही पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्ने खालको जडसूत्रिय मानसिकताले हामीलाई असर ग¥यो । अब लचिलो भएर यसमा आवश्यक रूपान्तरण गरेर संविधानको दीर्घ जीवनको लागि कार्य गर्नुपर्छ ।
प्रश्न: शासकीय स्वरूपको सम्बन्ध ठिकै रहेछ कि केही परिमार्जन आवश्यक छ, सङ्घदेखि प्रदेशसम्म ?
जवाफ ः संवैधानिक राष्ट्रपति र सांसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा जुन खालको व्यवस्था छ, त्यो बिल्कुल सही छ । समस्या यसमा छैन । समस्या चाहिँ त्यो चयन गर्दा बहुमत जुटाउनेखालको पद्धतिको खोजी के हो रु त्यसमा जान जरुरी छ । बहुमत प्राप्त भएको संसदीय दलको नेताले मुलुकको नेतृत्व ५ वर्ष नै गर्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष सम्म स्थायी रह नसक्ने पद्धति के हुनसक्छ रु भन्ने कुराको खोजीमा जानु जरुरी छ । संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति र सांसदबाट आउने प्रधानमन्त्रीको पद्धतिलाई कायम राखेरै बलियो सरकारको सन्दर्भमा जान सकिन्छ । जा नसक्ने विधि खोजी गर्नुपर्छ ।
प्रश्नस् संविधान संशोधन गर्न अपरिहार्य भइसकेको हो कि एजेन्डा बनाउँदै गर्ने सम्भव भए गरौँ नभए ठिकै छ भन्ने हो ?
जवाफस् संविधानलाई लचक दस्ताबेजकै रूपमा लिएर जानुपर्छ । संविधान संशोधन भन्दै गर्दा खेरी सरकार बनाउनलाई १३८ भए पुग्छ, काँग्रेस र एमालेसँग त्यो आरामले छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ त्यो भनेको १८४ हो । त्यस कारणले संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गर्दा खेरी नै सायद अलिकति हामीबाट कमजोरी भयो कि रु भन्ने समीक्षा काँग्रेस–एमालेले गर्नुपर्ने भएको छ । किनभने माओवादीलाई सरकारबाट हटाएर हामीले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्यौँ । संविधान निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण अंशियार रहेको माओवादीलाई सरकार बाट हटायौँ अनि हामीले भन्यौँ यो संविधानमा संशोधन । यसले माओवादीलाई आवेगमा थोरै पुर्यो । माओवादी पार्टीलाई विश्वासमा लिनै परेको छ । पुराना दलमध्ये माओवादीलाई विश्वासमा लिने । नयाँ दलहरुमा रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेस केन्द्रित अन्य दलहरू छन् । यी सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अनि हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ । गणितीय रूपमा १८४ त चाहियो नै । तर संविधान संशोधन गर्ने विषय गणितसँग मात्रै होइन । मुलुकको आवश्यकता, मुलुकको परिस्थितिसँग सम्बन्धित छ । संविधान संशोधनमा जाँदै गर्दा यसको प्रस्थान बिन्दुमा अलिकति कमजोरी भयो कि रु तर फेरि पनि माओवादी केन्द्र पनि के कुरामा सहमत हुनुपर्छ भने माओवादी समेतको अग्रसरतामा कतिपय मुद्दाहरू केन्द्रीय रूपमा आए जसलाई सात राजनीतिक दल र माओवादीको समझदारीपछि एउटा मार्ग दिइयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट थप कदम अगाडी बढाइयो । संविधानको डकुमेन्टबाट त्यसलाई सम्भव तुल्याइयो । त्यसैले ती विषयलाई अझ परिमार्जन गरेर जानको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका बिचमा हार्दिकतापूर्वक समन्वय बनेरै जानुपर्छ । हेक्का राख्नुपर्छ, समस्या संविधानमा छ कि समस्या हामी सञ्चालकहरूमा छ रु संविधानले मुलुकलाई अगाडि लान मार्ग प्रशस्त गर्ने हो । सही ढङ्गले हामी जान सकिरहेका छौँ त रु सही ढङ्गले चलाउन सकेका छौँ त रु भन्दा सकिरहेका छैनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधान जति परिमार्जन गरौँ । जति सुन्दर बनाऔँ । जति रङ लगाऔँ तर हाम्रो ढङ्ग बदलिएन भने त्यो रङले मात्रै कार्य गर्न सक्दैन ।
प्रश्नस् राजनीतिक अस्थिरताको कारण यो निर्वाचन प्रणाली हो भनेर अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्, काँग्रेस–एमाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने पक्षमा भन्ने सुनिन्छ, के हो ?
जवाफस् समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने काँग्रेस–एमालेबिचमा कुनै समझदारी भएको छैन । हल्ला मात्रै हो । प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व भएको सभा हो । त्यस कारण समानुपातिकको सहभागिता प्रतिनिधि सभामै रहन्छ । यो निश्चित कुरो हो । आकारलाई घटाएर जान सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाऔँ । प्रतिनिधि सभाको आकार घटाऔँ । प्रदेश संसद्, प्रदेश सरकारको आकार घटाऔँ यो गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको दोषी भन्ने हो भने यो निर्वाचन प्रणाली अपनाएको त दश वर्ष पुग्दै छ नि । त्यो भन्दा अगाडीको ६० वर्ष रु यो प्रणाली त थिएन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली अपनाएको १० वर्ष पुग्यो । यो प्रणालीकै कारण अस्थिरता भएको भन्ने कुरो म मान्दिनँ । त्यस अघिको ६० वर्ष पनि त स्थिर सरकार भएन । बलियो प्रधानमन्त्री पनि पाँच वर्ष लगातार कोही हुनुभएन ।
संविधान संशोधन गर्दै गर्दा मेरो सबैभन्दा के मा जोड हुनेवाला छ भने कसरी यो देशको प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्षसम्म टिकाउन सक्ने विधि खोज्न सक्छौँ । त्यो बारेमा मसँग कतिपय कन्सेप्टहरू पनि छन् । त्यो कुरालाई यथासमयमा राखौँला । तर संविधान संशोधन गर्दै गर्दा स्थिर सरकारको परिकल्पना बनाउने गरी जानुपर्छ । त्यसमा संरचनागत केही हेरफेरहरू जरुरी छन् । तर समग्रतामा यो प्रणालीले नै त्यसको दोष बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन ।
