त्रिवेणी (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा नवलपुरको नमुना सदरमुकाम निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
जिल्लाको कावासोती नगरपालिका–३ मा नमुना सदरमुकाम निर्माण हुने क्षेत्रका रूख कटानको निर्णय हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले रुख कटानको अनुमति दिएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सदरमुकाम निर्माणस्थलका ६४२ वटा रुख कटानका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको हो । सदरमुकाम निर्माणका लागि १८४ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको थियो । उक्त जग्गामा संघ र प्रदेशका सबै कार्यालय निर्माण गर्ने योजनाका साथ २०७६ साल वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गरेका थिए ।
रुख कटानको आदेश नहुँदा भवन निर्माणको ठेक्का लागेर पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले रुख हटाउन स्वीकृत दिएको र अब लिखित आदेश आएपछि निर्माण क्षेत्रका रुख कटान सुरु गरिने डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताए ।
सदरमुकाम निर्माणको जिम्मा पाएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित ५० करोडमा तीन वटा भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको छ । सोहीअनुसार चौधरी कन्स्ट्रक्सन रौतहटले भवन निर्माणको जिम्मा पाएको छ । सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाका अनुसार यस वर्ष पनि ८० करोड विनियोजन भएको र थप भवन तथा सभा हललगायतका संरचना निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गरिएको छ ।
हाल चार अर्बको स्रोत सुनिश्चितताको सहमति प्राप्त भएको र आफूहरूले गर्नुपर्ने सबै प्राविधिक काम सकेको उनले बताए । रुख कटान हुनेबित्तिकै काम अघि बढी हाल्ने प्रमुख थापाले बताए ।
नमुना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ संघ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल स्टेडियम, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट स्टेडियम, कर्मचारीका लागि आवासगृह, अतिथिगृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजाघर लगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् । प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार छ ।
१८४ बिघा क्षेत्रमध्ये ४१ प्रतिशत भू–भागमा मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनअनुसार अन्य भूभाग कङ्क्रिटविहीन राखिने छ । आयोजना निर्माणस्थलमा हरियाली क्षेत्र राखिने छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला परिदृश्य गर्ने ११ खण्डको एक लाख १८ हजार ९१९ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरिनेछ ।
