काठमाडौँ । शनिवार भारत सरकारले सङ्घीय बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमा मध्यम वर्गका जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०२५र२६ का लागि शनिबार ५०.६५ खर्ब भारतीय रुपियाँ बराबरको सङ्घीय बजेट ल्याएको हो। गत वर्ष ४७.१६ खर्ब अनुमान गरिएभन्दा बढी बजेट भारत सरकारले ल्याएको हो । यस वर्षको बजेटमा भारत सरकारले पुँजीगत खर्च ११.२ खर्बको लक्ष्य राखेको छ । वित्तीय घाटालाई ४.४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित आएको यो बजेट भारतको समग्र विकासका लागि मार्गचित्र रहेको दाबी गरिएको छ ।
भारतले आफ्नो छिमेकी नेपाललाई दिने अनुदानको आँकडा बजेटमा यथावत् राखेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयमार्फत नेपालमा आउने अनुदान सात सय करोड भारतीय रुपियाँ रहेको छ । सोही आँकडामा विभिन्न परियोजनामार्फत नेपालमा अनुदान आउने तय भएको छ ।
गत वर्ष ६५७ करोडबाट बढाएर सात सय करोड पु(याइएको थियो । सबैभन्दा बढी अनुदान दिइँदै आएको भुटानलाई भने यस पटक गत वर्षको भन्दा घटाएर दुई हजारबाट १५० करोडमा झारिएको छ । त्यस्तै म्यानमारको बजेट पनि चार सय करोडबाट घटाएर ३५० करोड तुल्याइएको छ । माल्दिभ्सलाई दिने अनुदानमा अत्यधिक वृद्धि गर्दै चार सय ७० करोडबाट छ सय करोड रुपियाँ पु¥याइएको छ ।
अफगानिस्तानलाई भने ५० करोडबाट बढाएर एक सय करोड दिने भएको छ । नेपाल जस्तै बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मङ्गोलियालाई दिँदै आएको अनुदान बजेट पनि यथावत् कायम राख्दै व्रmमशः १२० करोड, तीन सय करोड र पाँच करोड दिने जनाएको छ ।
