काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा पेस भएका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकारको मागसहित दुवै सदनमा गरी ६६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । माघ १८ गते सभामा पेस भएका अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् । दर्ता प्रस्तावमा छलफल र निर्णयार्थ पेस भएपछि मात्र अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने टुङ्गो लाग्ने छ । सबै प्रस्ताव प्रतिपक्ष दलहरूका तर्फबाट दर्ता भएका छन् ।
सभामा दर्ता भएका प्रस्तावहरू अध्यादेश जारीको प्रक्रिया र विषयवस्तुमा दुवैमा केन्द्रित छन् । संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको, कतिपय विषयवस्तु बदनियतसाथ राखिएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छन् ।
प्रतिनिधि सभामा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकारका लागि नौ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश अस्वीकारका लागि सात वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यस्तै निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश अस्वीकारका लागि पनि सात वटै प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकारको पक्षमा ६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकारको मागसहित नौ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यस्तै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकारको मागसहित १२ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस भएका हुन् ।
