काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले गत चैत २० मा आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो ।
त्यसको १७ दिनपछि मूल समितिले विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल अगाडि नबढेको भनेर कर्मचारीहरूले सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठाउन थालेपछि समितिले विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाएको हो ।
संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल चल्दा बाहिर निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले धर्ना दिएका छन् ।
छलफलमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले आफ्नो फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कुलिन पिरियडको प्रस्तावमा अमिल्दो प्रावधान रहेको बताए । ‘कसैलाई कुलीन पिरियड लाग्ने कसैलाई नलाग्ने किन ? अवकाश सबैको अवकाश हो किन विभेद ? थानीले प्रश्न गरे ।
उनले थपे, ‘राजनीतिक कर्मचारी बीच हुने साँठगाँठ रोक्न कुलिङ पिरियड राखिएको हो । परराष्ट्र र न्याय सेवामा किन राखिएन ? एउटै मापदण्ड तयार गरौं ।’
एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले उपसमिति दलीय आधारमा बनाउनु नहुने बताए ।
