काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना र नाम समितिबाट अनुमोदन गरेको छ ।
समितिले आज विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि प्रस्तावनामा रहेको उत्तरदायी भन्ने शब्दको सट्टा जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री भन्ने शब्दहरू राख्ने र सुशासनमुखी भन्ने शब्दको सट्टा सुशासनयुक्त शब्द राख्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।
यो सँगै विधेयकको प्रस्तावनामा अब संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र सुशासनयुक्त संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्ने व्यवस्था भएको छ ।
यस्तै विधेयकको नाममा रहेको २०८० लाई २०८२ बनाउने प्रस्ताव पनि समितिले अनुमोदन गरेको छ ।
यसैगरी सेवा निवृत्त कर्मचारी अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहरिएमा उसको निवृत्तिभरण ९पेन्सन० रोकिने व्यवस्थामा समिति सहमत भएको छ ।
यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव र भेटेरेनरीको तहका विषयमा असहमति राखेको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने गरी आएको प्रस्तावमा असहमति राख्दै कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सचिव र सहसचिवको सङ्ख्या यथावत् राखेर अतिरिक्त सचिवको थप पद सिर्जना गर्न नहुने र भेटेरेनरीमा ८ औँ तह राख्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा अधिकांश सांसदहरु सहमत भएपनि समय एक वर्ष राख्ने की दुई वर्ष भन्ने विषयमा सांसदहरूबिच मत बाँझीएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समेट्नुपर्ने भनेर दिएका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको १० बुँदे संयुक्त माग र आन्दोलनको अल्टिमेटमका विषयमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले हिजो मङ्गलवार समितिको बैठकमा १० बुँदे माग पूरा गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै माग सम्बोधन नभएर आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
समितिले विधेयकमा मिल्न बाँकी विषयहरूमा छलफल गर्दै विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन क्रमशः पास गर्दै अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको छ
