काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिनै पर्ने बताएका छन् आन्दोलनरत निजी मेडिकलका आवासीय चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रीबिचको छलफलमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताए ।
छलफलको क्रममा मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजलका आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार भत्ता पाउनुपर्छ भनेर माग राख्नु जायज भएको जिकिर गरे । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह सरह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजले आठौँ तह सरह भत्ता दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंका माग जायज छन् । तपाईंका मागप्रति हामी सहमत छौँ ।तपाईंहरु जस्तै हामी पनि कार्यान्वयन लाग्ने छौँ । तत्काल कार्यान्वयन गराउँन चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।”
आयोगले गरेको निर्णय निजी सञ्चालकले नमान्ने हो भने तालुकदार मन्त्रालयसँग काम अगाडि नबढ्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उहाँले बिरामीले पाउनुपर्ने सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन चिकित्सकलाई आग्रह गरे ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्र मानवीय संवेदनशीलताको विषय हो । तपाईँहरू उपचारको सेवा अगाडि बढाउनुहोस् । हामी तपाईंको माग पुरा लाग्ने छौँ । अस्पताल भनेको चिकित्सक हो । अरुले उपचार गर्न सक्दैनन् ।”
मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा सेवा दिँदै आफ्ना माग राख्न आग्रह गर्नुभयो । माग पूरा गर्न आवासीय चिकित्सक जस्तै गरेर लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
आयोगको १६ औँ बैठक निर्देशन अनुसार सरकारी आठौँ तह बराबरको भत्ता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक २९ औँ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । यदि चिकित्सकका माग २४ घण्टाभित्र सम्बोधन नभएर शुक्रबार आकस्मिक बाहेकका सेवा रोक्न बाध्य हुने नेपाल चिकित्सक संघले चेतावनी दिएको छ ।
