काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’मा गरिएको चलखेलबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार ९असार १७० सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग उनले यस्तो बताएका हुन् ।
त्यसबारे छानबिनका निम्ति आफूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेको उनले उल्लेख गरे । “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभईकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन भनेर हामीले उल्लेख गर्यौँ । त्यही मूल मर्म थियो,” उनले भने ।
समितिले यस्तो निर्णय गरेर त्यहीअनुसार अघि बढेको समयमा त्यसको मुनि एउटा दफा थपेर विधेयक संसद्मा लगिएको उनले बताए । “यो कसको गल्तीबाट भएको छ, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “आजै हामीले कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ । उहाँहरू उपस्थित हुनु भएन ।”
उनले अगाडि भने, “यो संसद्माथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार हो । यत्रो ठूलो गल्ती कानुन बनाउने कुरामा कतै हुँदैन । यसमा छानबिन गर्नुपर्छ । म आफैँमाथि पनि छ भने छानबिन होस् । यो छानबिन हुनुपर्छ । म दोषी भएँ भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछु । आजको बैठक ९राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति० नबस्ने निर्णय गरेका छौँ ।”
०८० फागुनमा संसद्मा दर्ता विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यसबाट संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी र गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
समितिबाट पारित विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने शब्द राखिएको थिएन । तर, प्रतिनिधिसभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाइएपछि विवाद छ । न्युज एजेन्सी नेपाल
