काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ । बुधबार मध्यरातमा आएको सर्वोच्चको फैसलाले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज गर्दै नियुक्ति सदर गरेको हो ।
पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेको हो भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले फरक मत राखेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र डा। सुवेदीले वि।सं २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिश र त्यस आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानून विपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका छन् भने २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका छन् ।
दोस्रो चरणमा नियुक्त २० पदाधिकारीको हकमा पाँचै जना न्यायाधीशको राय मिलेको छ ।
तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्को अभ्यास विपरीत बहुमतले निर्णय गरी २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । त्यही सिफारिशका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । नियुक्ति विवादमा परेका ५२ पदाधिकारीमध्ये ४९ जना पदमै बहाल छन् भने दुई जनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् र एक जनाको निधन भइसकेको छ ।
