काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग–कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएका सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आयोगमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति रहेको छ ।
