काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निकाय तथा कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्दा प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार मात्रै स्रोत प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यका सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी ढङ्गले प्रयोग गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु अपरिहार्य भएको छ।”
मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नका लागि तत्काल प्रभावमा लागू हुने विभिन्न बुँदाहरू तोकेको छ। खर्च कटौतिको १२ बुँदे योजना ल्याएको सरकारले सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरेको हो । त्यस्तै कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिँदै आएको बैठक भत्ता पनि कटौती गरेको छ ।
यी हुन् खर्च कटौतीका शिर्षकहरु
