काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरूराज घिमिरेले पार्टीका तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भई आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको अवस्थामा केही विषय उठाइनु तर्कहिन र राजनीतिक प्रपोगाण्डा मात्र भएको उनको भनाइ छ।
महामन्त्री घिमिरेका अनुसार नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई नेतृत्व चयनसमेत भइसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या फिर्ताको प्रसङ्ग उठाउनु औचित्यहीन छ। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन भइसकेपछि यो विषय उठाइनु केवल भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिको भूमिकाप्रति समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई तीन महिनासम्म छलफलको विषय नबनाएको, विशेष महाधिवेशन औचित्यपूर्ण छैन भनी कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय गराएको, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पालना नगरेको, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणको काम सम्पन्न नगरी बिना सूचना वडा अधिवेशन रोकेको र त्यसको दुई दिनपछि मात्रै कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखी चार महिना पछिको मितिमा नियमित महाधिवेशन घोषणा गरेको कार्यलाई विधिसम्मत नदेखिएको जनाइएको छ। महामन्त्री घिमिरेले तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैं तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता भएको आरोप लगाएका छन्।
पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको अवस्थामा कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको तीन महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशन तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।
विशेष महाधिवेशन आयोजनाका लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूमध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, आफैं उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनबारे ‘हल्ला मात्रै सुनेको’ भन्नु उदेकलाग्दो भएको टिप्पणी गरिएको छ।
