काठमाडौँ ।आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएको पाइएन ।
कानुनी रूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको भए पनि समानुपातिकतर्फको आरक्षण सिटबाट मात्रै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी दलहरूले बन्द सूचि बुझाइसकेका छन् । कूल १ सय ६५ सिटका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि ३ हजार ४ सय ८४ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिलाको सङ्ख्या निकै कम रहेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको १२ प्रतिशत उम्मेदवारी परेको छ ।
यस पटकको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले नै कम मात्रामा महिलालाई टिकट दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसले ११ जना अर्थात् ६प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउँदा नेकपा एमालेले ८ जनालाई मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवार बनाएको छ । यो गत निर्वाचनमा भन्दा कम सङ्ख्या हो । त्यस्तै नेकपाले पनि ८ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले चाहिँ १६ जनालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसै गरी राप्रपाले ९ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
गत वर्षको निर्वाचनको तुलनामा यस वर्ष सबै दलहरूले महिलाहरूलाई चर्चित निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार चाहेको देखिँदैन । लैङ्गिक समानताका विषयमा लामो अभियान चले । कानुनी रूपमा पनि महिलाको सहभागितालाई सम्बोधन भइसकेको छ तर राजनीतिक दलहरूले महिलालाई अवसर दिने विषय भने जहिल्यै पनि महिला माग्ने र पुरुषहरू दिनेजस्तै भएको छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता विषयमा विद्यावारिधि अध्ययन गर्नुभएकी महिला अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की महिलाहरू बोल्न नसक्दा दलहरूभित्र पुरुषहरूको हाबी भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ दलभित्रका महिलाहरू आफ्ना लागि मात्रै नभई आम महिलाका लागि बोल्न डराउन नहुने बताउनुहुन्छ ।
सदियौँ देखि पछि पर्दै आएका महिलाहरूलाई राजनीतिमा सहभागी नगराई नीति निर्माण तहमा महिला प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा ऐन कानुन बनाउने थल भएकाले पनि महिलाका विषयलाई सम्बोधन गर्न महिलाको सहभागिता अनिवार्यजस्तै छ तर नयाँ दलहरूले समेत महिलाहरूलाई निर्वाचनमा उल्लेख्य रूपमा उम्मेदवार बनाउन तत्परता देखाउन सकेको पाइँदैन । महिला अधिकारकर्मी तथा कानुनविद् मिरा ढुङ्गानाचाहिँ महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै सीमित गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले कानुन नै संशोधन गरेर प्रत्यक्षमा महिला उमेद वारलाई अवसर दिन सकिने बताउनुहुन्छ ।
महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा जित्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताले महिलाहरूले अवसर नपाएको भन्दै उहाँ महिलालाई आफ्ना पार्टीमा योगदानको दाबी गर्न चुक्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा महिलाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । समतामूलक समाज निर्माणको बाधकका रूपमा रहेको लैङ्गिक विभेदको सिकार राजनीतिमा लागेका सचेत महिलाहरू समेत भोग्न विवश छन् । सबै नीतिको मूल नीतिका रूपमा रहेको राजनीतिमा महिलालाई नेतृत्वमा नपुर्याई समतामुलुक समाज निर्माण हुन सक्दैन ।
