काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था ९पिएसबी० को बाँकी रहेको वार्षिक लेखापरीक्षण आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न नहुँदा सरकारी निकायको वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्नुहुँदै उउनले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूलाई उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन लेखापरीक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूको लेखापरीक्षण अवस्थाबारे आज मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनाले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८३ ले देखाएका कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरी नियमित प्रणालीमा फर्काउन निर्देशन दिए ।
गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९र८० यताको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । जसका कारण ती संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिनुका साथै सरकारबाट विनियोजित अनुदान र विभिन्न शीर्षकका रकमसमेत प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ ।
गोरखापत्र संस्थानले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेकै कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विभिन्न समावेशी भाषामा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि विनियोजन गरेको चार करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट मन्त्रालयबाट निकासा हुन सकेन । बजेट निकासाका लागि संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य सर्त रहेकाले उक्त रकम रोकिएको हो । त्यसैगरी लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकमसमेत संस्थानले गुमाइरहेको छ ।
वार्षिक लेखापरीक्षणका लागि संस्थानका प्रमुख तथा लेखा शाखाले आवश्यक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्नु, नेतृत्व तहमा देखिएको व्यवस्थापकीय समस्या तथा लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीहरूको ढिलासुस्तीका कारण लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको विषय छलफलमा उठाइएको थियो । लेखापरीक्षणमा भएको ढिलाइका कारण गोरखापत्र संस्थानअन्तर्गतका प्रकाशन वर्गीकरण प्रक्रियामा समेत सहभागी हुन नपाएको तथा संस्थानको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा विगत पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको जनाइएको छ । सो शाखामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशनसमेत दिएको छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० मा भने यो समस्या देखिएको छैन । राससका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले समितिमा नियमित रूपमा बाह्य लेखापरीक्षण हुँदै आएको र आन्तरिक लेखापरीक्षणको तयारीसमेत अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले वित्तीय सुशासन र संस्थागत पारदर्शितालाई राससले प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए ।
छलफलका क्रममा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले आफूले रोकिएको लेखापरीक्षण शीघ्रताका साथ अघि बढाउने गरी प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिदैँ आगामी पुस मसान्तभित्र सबै बाँकी प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख ऋषि भन्तनाले संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी चैत मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ सम्मको लेखापरीक्षणसमेत सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सञ्चार संस्थामा कार्यरत स्थानीय समाचारदाता व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धामूलक बनाउन निर्देशन दिए । उनले गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था तथा राससमा स्टिङ्गर नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा, समावेशिता र योग्यताका आधारमा छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतदेखि प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका दक्ष स्टिङ्गरलाई पनि उचित प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिए ।
हाल गोरखापत्र संस्थानमा देशभर १५१ जना, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनमा ११३ जना तथा रेडियो नेपालमा १११ जना स्टिङ्गर कार्यरत छन् । त्यस्तै राससमा स्टिङ्गर सङ्ख्या १९० हाराहारी रहेकोमा त्यहाँ कानुनी प्रक्रिया र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी बैठकमा दिइएको छ ।
सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूलाई वित्तीय रूपमा अनुशासित, संस्थागत रूपमा उत्तरदायी तथा प्रशासनिक रूपमा सक्षम बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै लेखापरीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुधार नगरी संस्थागत सुशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
