काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले खारेज गरिसकेको सेवा सुविधालाई जगाएर संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन् ।
स्वकिय सचिव राख्नदिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने दावी गर्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । नागरिक स्तरबाट समेत यसको चर्को बिरोध भएको छ ।
८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
14
Shares





