व्यवसायीबाट एकाएक राजनीतितर्फ होमिएका दुर्गा प्रसाईंको हतियारको विषयमा सरकार सतर्क बनेको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा उनको अंगरक्षकसँग हतियार भेटिएपछि यो विषय चर्चित बनेको हो। सोही घटना बाहिरिएपछि हाल सरकारले प्रसाईंसँग रहेको हतियार र सो हतियार राख्न दिइएको अनुमतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।समितिमा उपसचिव ऋषि पौडेल र नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई सदस्य छन्। गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य सचिव छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार उक्त समिति गठन गरिएको हो। सर्वोच्चले गोलीसहित पक्राउ परेका उनका अंगरक्षकलाई रिहा गर्न आदेश गर्दै हतियारको अनुमति शंकास्पद देखिएकाले छानबिन गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
प्रसाईंका दुईजना व्यक्तिगत सुरक्षागार्ड चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट जर्मन स्पोर्ट गन ‘जिएसजी–५’ सहित पक्राउ परेका थिए।
छानबिन समितिलाई त्यसबारे अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। हतियार इजाजतपत्र र नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न समितिलाई कार्यदेश दिइएको छ।
व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन पनि समितिलाई कार्यादेश दिइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। हतियार नवीकरण र कानूनी अभ्यासको विष्लेषण गरेर ऐनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्न समितिलाई भनिएको छ।
