कास्की । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या नौ पुगेको छ। यसअघि सात मन्त्रालय रहेकोमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गरेको हो।
यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि विभाजन गरी फरक फरक मन्त्रालय बनाइएको छ। गण्डकी सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालयको सङ्ख्या थपिएको पुष्टि गरे ।
“पहिले पनि फरक फरक मन्त्रालय रहेका आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य पृथक् विभागका रूपमा थिए, अहिले छुट्टै मन्त्रालय बनाएका हौँ,” चुमानले भने।
मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्तामा कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी निकट मानिनुहुने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता अधिकारी केही दिनअघि भएको एमाले लमजुङको अधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएका थिए ।
चैत २५ गने मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ। सर्वोच्चले बुधबार आदेश जारी गर्दै अहिलेको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेको छ। रिटको पूर्ण सुनुवाइ वैशाख १९ गते हुने तय छ।
गण्डकीमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा दुई जना विना विभागीय मन्त्री छन् । नेकपा ९एमाले० का २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद एक गरी ३१ सांसदको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सभामुखलाई गणना गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको मुद्धामा सर्वोच्चले दिर्घकालिन असर गर्ने काम नगर्न आदेश दिएको छ ।
दोस्रो आमनिर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बन्दा अधिकारीले १२ बाट मन्त्रालय घटाएर सातमा झार्नुभएको थियो। दुई सदस्य रहेको राप्रपाको समर्थनबिना उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। तीन दल र स्वतन्त्र सांसदलाई समेट्ने मनसायले मन्त्रालयको सङ्ख्या थपिएको हो।
