सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुने भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको हो ।
कर्णालीमा अहिले आठवटा मन्त्रालय छन् । एमाले र माओवादीले चार–चार वटा मन्त्रालय लिनेगरी सहमति भएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
एमालेले सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि आफैसँग राख्नेगरी पहल गरेको थियो । तर माओवादीले सामाजिक विकास मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएपछि एमालेले छोडेको हो ।
माओवादी केन्द्रले महत्वपूर्ण मानिने चारवटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिनेगरी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको माओवादीले महत्वपूर्ण मानिने सबै मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । जसका कारण मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बित्दासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । विगतमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले पनि सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले अडान राख्नुभएको थियो ।
