दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने भएको छ ।
केन्द्रमा एमाले र काँग्रेसको नयाँ समिकरण बनेपछि लुम्बिनीमा पनि त्यसको प्रभाव देखापरेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिन प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेले तीब्रताका साथ समर्थन फिर्ता गर्न थालेको देखिन्छ ।
२०८० चैत २३ गते माओवादी संसदीय दलका नेता महरा एमालेसहित पाँच दल र एक स्वतन्त्र गरी ४८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री महराले बिहान ११ बजे बोलाएको प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकमा समेत एमालेका मन्त्रीहरू सहभागी भएनन् । मुख्यमन्त्री महरा नेतृत्वको सरकारमा एमाले अर्थसहित पाँच वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री महरा लुम्बिनी प्रदेश सभामा ठूलो दल एमालेका २९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जसपा तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी एक र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत गरी ४८ जना सांसदको समर्थनमा चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद अम्बिका काफ्लेले असार ९ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।
सरकारमा एमालेबाट दल उपनेता चेतनारायण आचार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, दिनेश पन्थी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, भूमीश्वर ढकाल सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री, अर्जुन कुमार केसी वन तथा वातावरण मन्त्री र रत्नबहादुर खत्री सामाजिक विकासमन्त्री रहनु भएको छ ।
यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले मुख्यमन्त्री महरालाइ भेटेर राजिनामा दिन आग्रह गरेका थिए ।
