काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तारको काम पुनः सुरु गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरले बुधबार बिहानदेखि पुनः काम सुरु गरेको हो ।
महानगरपालिकाले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो ।
यसअघि काठमाडौँ महानगरले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारका लागि सडकको कालोपत्रे भत्काइसकेको अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरी महानगरले काटेको कालोपत्रे टालेको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालयको हस्तक्षेपको विरोधमा महानगरले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नन्द र खरेलले शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै न्यूरोडमा फुटफाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
सडकलाई पैदलयात्री मैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालयले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो ।
डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं.२२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्यूरोड बजार क्षेत्रमा आ.व. २०८०र८१ को आर्थिक बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध सृजना गरी सडक पेटी निर्माण गर्न नदिने व्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उपचारको र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।
अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्ड समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदक महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फुटपाथ ९सडक पेटी० विस्तार सम्बन्धी योजना सञ्चालन एवम् सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट निवेदक काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका नाममा प्रेषित गरेको मिति २०८१र०२र१३ च। नं। १८०८ र मिति २०८१र०२र१६ को च। नं। १८३० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ ।’’
‘‘राज्य शक्तिको बाँडफाँटको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरी उपधारा १ले संघको र उपधारा (४) ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बारेमा अलग अलग प्रवन्ध गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्थाअन्तर्गत अनुसूची ५ को क्र। सं. २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार सङ्घलाई रहने र अनुसूची ८ को क्र। सं. ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ समेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।’’ आदेशमा उल्लेख छ ।
यस आदेशले देशभरका सबै स्थानीय तह ९७५३० र सबै प्रदेश सरकार ९७ वटा० लाई सडक अधिकार प्रचलन तथा व्यवस्थापन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । यसबाट अन्ततः सङ्घीय शासन प्रणाली सबल हुने देखिन्छ ।
