काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमति शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्तामा कोसेढुङ्गा साबित भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा कार्यदल तहमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
टीआरसीसम्बन्धी कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतालाई बुझायो प्रतिवेदन
“हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेका यी कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । हामी पीडादायी विगतबाट गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठुलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लैजानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।”
विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिविहीनताको बाटो आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गरे । उनले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू भएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैँले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिई विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए । उनले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भनी कामना गरे ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रूपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमतिको प्रयास गरिएको स्मरण गरे । उनले प्रतिवेदनलाई संसद्को वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाई नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासको सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे ।
मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरुको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले आज तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहाललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए। मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
