काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि १० बुँदे सुझाव दिएको छ । बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले १० बुँदे लिखित सुझाव दिएका हुन् ।
अख्तियारले राष्ट्र सेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै मूल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ क। मा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्ष कैद भनि मिलाउने, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारबारलाई मात्रै मान्यता दिनेलगायतको सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।
