काठमाडौं । नेकपा एमालेले डेडिकेडेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताएको छ ।
आइतबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जामन्त्री बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
भट्टराईले गत वैशाख २७ गते तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए । उनले करिब ९ वर्ष लगातार माओवादी केन्द्र नै ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेको बताउँदै राजनीतिक रुपमा औंठा नै उठाउने हो भने पर्याप्त आधार भएको दाबी गरे ।
भट्टराईले अघिल्लो लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा महालेखाले भनेको २१।८८ अर्ब उठाउन भनेकोमा बक्यौता नउठाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गनुपर्ने बताए । उनले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोबारे प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने बताए ।
