काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पछिल्लो विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि दोहोरो परेका र छरिएका योजनाका लागि विनियोजित बजेट एकीकृत गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनले भने, ‘अनावश्यक दोहोरो, तेहोरो परेका र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने योजनाका लागि हालिएको सबै बजेट कटौती गर्नुपर्छ र एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ।’
विपद्को अवस्थामा नागरिकलाई म एक्लो छैन, साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘नेपालमा घोषणा गरिएका काम हुन्छ है भन्ने सन्देश नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्छ। घोषणा गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेट थुप्रिने, केही नगर्ने र अलमलमा पर्ने कुरा हुनु भएन।’
यस पटकको बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुमा मानवीय क्रियाकलाप नै बढी जिम्मेवार रहेको औँल्याउँदै नेता बाँस्कोटाले जथाभावी अतिक्रमण गरेर खोलाकै छेउ र पानीको मुहानमै खानी चलाउने कुरा सम्पूर्ण हिसाबले रोकिनुपर्ने बताए। ‘यसमा कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुँदैन। नागरिकको रक्षा पहिलो सर्त हुनुपर्छ’, उनले भने।
९यही असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएको क्षति, राहत उद्धार र पुनःनिर्माणसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश०
विपद्को अवस्थाभन्दा तीन महिनाअघि सरकारले के गर्यो भनी अहिले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला छ। यसै साल पनि अरनिको राजमार्ग, बनेपाबाट पूर्व जाने बिपी राजमार्ग, पनौती–रोशी खण्डको माथिल्लो भागको खानी र पानीका विषय मैले बारम्बार सदनमा आवाज उठाएँ। संसद्मै निरन्तर आवाज उठाउने मध्ये म एक हुँ। तर सरकारले आगो लागेपछि कुवा खन्ने काम गर्यो।
बाढीपहिरो आउँछ कि आउँदैन, सरकारलाई थाहा छ कि छैनरु छ। आको पनि छ, आउँछ भन्ने पनि थाहा छ। समाधान के हो भन्ने थाहा भए पनि पूर्वतयारी गरेन। सांसदहरूले सदनमा उठाइरहेको गम्भीर मुद्दामा कुनै पूर्व सतर्कता अपनाइएन। सांसदले सदनमा सार्वजनिक खपतका लागि बोल्छन्, तिनका कुरा सुन्नु पर्दैन भन्ने सरकारको दृष्टिकोण रह्यो। तथापि, घटनापछिको उद्धारमा सरकार र नागरिक राम्रोसँगै लागेको पाइयो।
बीपी राजमार्गलगायत ५० भन्दा बढी प्रमुख राजमार्ग क्षतिग्रस्त भए। राज्यलाई यो थाहा छ कि नेपालमा हिउँदमा चिसो तथा कहिलेकाहीँ हिमपहिरोको सिकार पनि हुन्छ। फागुन–चैतमा आगलागीका घटना व्यापक बढ्छ, गत वर्ष जङ्गल पनि सिद्धियो। यति ठूलो डढेलो लाग्यो, यसमा सरकारले के गर्यो। एकातिर वातावरण संरक्षण गर्न आवाज उठाउने, तर काम चै केही नगर्ने कुरालाई सन्तोषजनक रुपमा लिन सकिन्न।
बाढीपहिरो, आगलागी, आँधीहुरी तथा हिमपात र हिमपहिरोले ल्याउने जोखिम जुनसकुै शासन व्यवस्थामा पनि पटकपटक भोगेकै विषय हो। नागरिकप्रति जवाफदेही सरकार भएका बेलामा यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो। अहिले यति बलियो गठबन्धनको सरकार बनेको छ। योभन्दा बलियो गठबन्धन सरकार सायदै बन्ला वा नबन्ला। तर केही यस्ता मुद्दा छन्, जसप्रति राजनीतिले असर गर्नु मिल्दैन।
अब पहिलो प्राथमिकता भनेको क्षतिग्रस्त सडकहरु खुलाउने र ‘कनेक्टिभिटी’ जोड्ने, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने, खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्ने हुनुपर्छ। उद्धार र राहतको काम लगभग सकिएको छ। यसमा सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो समस्याका रुपमा बाटो रहेको छ। दोस्रो समस्या खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्छ। मुख्यकुरा बस्ती हो। पहाडी भूभागमा भीर पहरामा पनि बसोबास छ। त्यहाँ हरहमेसा पहिरोको त्रास भइरहन्छ।
जुन बस्ती असुरक्षित हुन् भनेर गोरखा भूकम्पका बेला पहिचान भएका थिए, ती बस्तीका निम्ति कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन भएनन्। अब पुनः स्थापना कसरी हुन्छरु भन्ने प्रमुख मुद्दा हो। काभ्रेकै पनि कुरा गर्ने हो भने यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ। त्यो तथ्याङ्क आइसकेपछि एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार परिवार सुरक्षित स्थान बस्तीमा सार्नुपर्छ। ‘जहाँको चपरी, त्यहाँको दुवाली’ हुनुपर्छ। मेरै नगरपालिका मण्डनदेउपुर, भुम्लु गाउँपालिका र पनौती नगरपालिकाका केही बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक र पर्ती जग्गा, सरकारी वन वा सामुदायिक वन जहाँ बस्ती निर्माण सुरक्षित हुन्छ, त्यो ठाउँमा बस्ती बसाल्न तत्कालै कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। सरकारले चाहेको अवस्थामा काम गर्न सक्छ। त्यसका लागि बजेट के गरी प्रबन्ध गर्ने तरु भन्दा दोहोरिएका बजेट कटौटी गर्नुपर्छ।
सरकारले सक्छ भने अनावश्यक दोहोरो, तेहोरो परेका र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने योजनाका लागि हालिएको सबै बजेट कटौती गर्नुपर्छ र एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। बस्ती पुनःस्थापना जति सम्भव छ, सरकारले जमिन दिनुपर्छ। बस्न नमिल्ने बस्ती सार्नुपर्यो। त्यो बस्तीमा सरलीकृत ढङ्गले एकीकृत बस्ती बनाउने योजना हुनुपर्यो।
विपद्का बेला नागरिकलाई म एक्लो छैन, मेरो साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु सक्नुपर्छ। नेपालमा घोषणा गरिएका काम हुन्छ है भन्ने सन्देश आम नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्छ। घोषणा गर्ने काम केही पनि नगर्ने कुराका कुनै अर्थ छैन।
बजेट थुप्रिने, केही नगर्ने र अलमलमा पर्ने कुरा हुनुभएन। यसका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयको एकीकृत योजना चाहिन्छ। हरेकका अलग–अलग होइनन्, एकीकृत योजना हुनुपर्छ ताकि खर्च पनि कटौती होस्। किनभने भूकम्पका बेलामा पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भएको थियो। अहिले पनि स्थायी जस्तै निकाय चाहिने भयो ।
‘डुप्लिकेसन’ नहुने गरी काम गर्नुपर्छ। जहाँ बस्ती ठूलै छ, त्यहाँ चलाउन पर्दैन। त्यो ठाउँमा रहेको तथ्याङ्क यकिन हुनुपर्यो।
खानी र पानी एकै ठाउँमा चल्दैन। एकै ठाउँमा खानी र पानी चलाउने कुराले नै नदीको सतह माथि आउने, यसबाट दायाँबायाँको बस्ती र खेतीपाती सबै हान्दोरहेछ। अर्को कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ। कृषि मन्त्रालय पनि उदासीन बस्न मिल्दैन। चौपायाहरु पनि मरेका छन्भने खेतीपानी पनि ध्वस्त भएका छन्। प्रभावित किसानलाई राहत दिन सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ।
यो काम आउँदो वैशाखरजेठसम्म सक्नेगरी योजना र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ। समस्याहरुको यकिन गर्ने, समस्या समाधान हुने नीति लिने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्छ।
सरकारको हिसाबले रु १६र१७ अर्बको क्षति भएको छ। गोरखा भूकम्पको तुलनामा यो केही पनि होइन, तर यसको तीन गुणा बढीसम्म क्षति भएको मेरो अनुमान छ। प्रभावित नागरिकले आफैँले संरचना निर्माण गर्छ भने त्यसमा सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक परे जमिनसमेत दिनुपर्छ।
पहाडी भेकमा छरिएका बस्ती समस्या हुन्। यसलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। कानुनमा संशोधन जरुरी छ। नजिकको समथर जग्गामा बस्ती र भिरालो जग्गामा खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। विपद्बाट निरन्तर हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि भविष्यसम्मको योजना चाहिन्छ।
‘हाइवे’हरुमा नजिकैबाट अर्को परिपथ सडकहरु बनाउनुपर्छ भन्दा पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिएन। यदि त्यो भएको भए मुख्य राजमार्गहरु रोकिँदैनथे। यसमा सरकारको आवश्यक ध्यान पुगेन।
जथाभावी अतिक्रमण गरेर खोलाकै छेउ र पानीको मुहानमै खानी चलाउने कुरा सम्पूर्ण हिसाबले रोक्नुपर्छ। कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नुहुँदैन। नागरिकको रक्षा पहिलो सर्त बन्नुपर्छ।
