काठमाडौँ । नेपाल र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) बिच नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र जलवायु उत्थानशील परिदृश्य र जीविकोपार्जन आयोजना (सिएलआरआरपी) का लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ९करिब २१ अर्ब २३ करोड रुपियाँ० को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नवीनतम् यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब रुपियाँ) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ) ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका तर्फबाट नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणालीमार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधिको प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ । यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने र यसबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने छन् । परियोजनाका प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षैभरि सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु रहेको छ । त्यसै गरी यस परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने छ ।
त्यसै गरी सिएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि दुई करोड २० लाख अमेरिकी डलर ९करिब दुई अर्ब ९७ करोड रुपियाँ० को अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर ९करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ० को ऋण सम्झौतामा समेत अर्थ मन्त्रालयको सम्झौता भएको छ ।
सिएलआरआरपी जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु उत्थानशीलता बढाउनमा केन्द्रित हुने छ । यस परियोजनाले पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई प्रवर्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने छ । आयोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, सिल्भिकल्चर र वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीसँग अनुकूलन गर्न समुदायलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस परियोजनाले जलस्रोतको सुरक्षा सुधार गर्न र जलवायुप्रेरित चुनौतीको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
