भरतपुर । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार परिवर्तन हुने र अर्को सरकार बन्ने भन्ने हल्लाको अर्थ नभएको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन चितवनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री लेखकले सरकार फेरबदल भइरहँदा देशमा अस्थिरता हुने धारणा पनि राखे ।
“यो सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा हामीले जुन सहमति गरेकाछौँ, त्यो सहमति अनुसार सरकार २०८४ सालसम्म नै अघि बढाउछौँ,” उनले भने । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा सत्ता साझेदार दलहरूमा समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै उनलले भने, “हामीमा अत्यन्तै सरल र सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेको छ । अनि कसरी सरकार परिवर्तनको कुरा आउँछ रु”
दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर एउटा नयाँ राजनीतिक समीकरण सुरु गरिएको बताउँदै उनले जब देश विशिष्ट अवस्थामा रहन्छ, तब नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले एक भएर उभिने गरेको धारणा राखे
“केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेलामा राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वका एजेन्डा पूरा गर्न ठुला दलहरू मिलेका छाँै,” उनले भने, “राष्ट्रिय एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई मूल राजनीतिक धारमा लैजान पनि दलहरूको एकता सहयोगी बन्दै आएको छ ।”
वर्तमान सरकारले स्थिरता दिनुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउने दृढ सङ्कल्प लिएको पनि उनले जनाए । संविधान संशोधनलाई विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ । उहाँले हामीले संविधान संशोधन गर्ने भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समावेशीलाई थप राम्रो, सुदृढ र बलियो बनाउनका लागि हो भने । संविधान संशोधनका लागि अहिले प्ररम्भिक छलफल सुरु भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
सहकारी ठगी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको भनी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लगाउनुभएको आरोपको गृहमन्त्री लेखकले कडा शब्दमा टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “दलहरू देश र संविधानप्रति गम्भीर हुनु पर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता त अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन । उनको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादा र गरिमा अनुकूल छैन ।”
यसैबिच चितवनका सहकारी पीडितहरूले आफूहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
चितवनमा गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सहकारी पीडितहरूले सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पनि पीडितलाई राहत दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
