काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफू गतल भए जेल हाल्न चुनौती दिएका छन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्ध छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“यति धेरै कानुन मिच्ने, भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार अनि हामीले सुशासनको कुराचाहिँ भाषणमा सुन्नुपर्ने । माथिको कुरा गलत भए मलाई जेल हाल,” उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
अवैधानिक रूपमा काठमाडौं टावरको नक्सापास गरेको भन्दै गुरागाईंलाई मेयर बालेनले निलम्बन गरेका थिए ।
गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न ०८१ पुस १४ गते महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गरिएको थियो
तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि गुरागाईंमाथिको छानबिन समितिको औचित्य सकिएको थियो । त्यसपछि पुनः बालेनका सल्लाहकार एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । तर, समितिलाई तोकिएको कार्यजिम्मेवारी ९टीओआर० पूरा गर्न समय अपुग भयो । त्यसपछि एकपटक १० दिनको समय थपियो । त्यो अवधिमा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर थप समय माग्यो । थप समय दिन बालेन असहमत भए ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ९बालेन०ले आफू गतल भए जेल हाल्न चुनौती दिएका छन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्ध छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“यति धेरै कानुन मिच्ने, भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार अनि हामीले सुशासनको कुराचाहिँ भाषणमा सुन्नुपर्ने । माथिको कुरा गलत भए मलाई जेल हाल,” उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
अवैधानिक रूपमा काठमाडौं टावरको नक्सापास गरेको भन्दै गुरागाईंलाई मेयर बालेनले निलम्बन गरेका थिए ।
गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न ०८१ पुस १४ गते महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गरिएको थियो
तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि गुरागाईंमाथिको छानबिन समितिको औचित्य सकिएको थियो । त्यसपछि पुनः बालेनका सल्लाहकार एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । तर, समितिलाई तोकिएको कार्यजिम्मेवारी ९टीओआर० पूरा गर्न समय अपुग भयो । त्यसपछि एकपटक १० दिनको समय थपियो । त्यो अवधिमा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर थप समय माग्यो । थप समय दिन बालेन असहमत भए ।
त्यसपछि बालेनले तीन विभागीय प्रमुखलाई आफूअनुकूलको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएका थिए । यता प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा महानगरका कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन् ।
