धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष पुगेको छ । गतवर्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले बहुमत जुटाउन नसक्दा पदबाट राजीनामा दिएपछि साउन २० गते शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको समय सीमामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जनाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसका शाहले बाजी मारेका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलका संसदीय दलको नेताका हैसियतले शाहलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर मिलेको थियो ।
उनले नेकपा ९एमाले० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समावेश गरेर सरकार बनाउनु भएको थियो । पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुका साथै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । शाह नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरेर स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी सम्बन्धि समस्या समाधान कार्यको सुरुवात गरेको छ ।
