काठमाडौँ । नेपालको बैङ्किङ इतिहासमै पहिलो पटक विदेशी लेखा विशेषज्ञको निगरानीमा १० ठुला वाणिज्य बैङ्कको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै विदेशी लगानीकर्ता र आमजनताको बैङ्किङ प्रणालीप्रतिको भरोसा पनि बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, कर्जामा शङ्का र पारदर्शिताप्रतिको चासो मुख्य रूपमा रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक रोशनकुमार सिग्देलका अनुसार सम्भवतः यही बिहीबारसम्म लेखापरीक्षण गर्न बङ्गलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग सम्झौता हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आइएमएफ० सँगको विस्तारित कर्जा सम्झौताको सर्त अनुसार, बङ्गलादेशको लेखा कम्पनी हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० बैङ्कको लेखाजोखा गर्ने भएको हो । १० वटा बैङ्कमा ग्लोबल आइएमई बैङ्क, नबिल बैङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कुमारी बैङ्क, लक्ष्मी सनाइज बैङ्क, प्रभु बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड र एनआइसी एसिया बैङ्क रहेका छन् । सम्पत्तिको आकार अनुसार कर्जा तथा निक्षेप पनि ठुलै हुने भएकाले धेरै सम्पत्ति भएका शीर्ष १० बैङ्कको पूर्ण लेखा परीक्षण हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
ठुला बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह, जोखिम मूल्याङ्कन र वित्तीय पारदर्शिता परीक्षण गरिने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । विगतमा बैङ्कले ‘इभर ग्रिनिङ’ जस्ता अभ्यासमार्फत खराब कर्जा लुकाएको आशङ्का भएपछि आइएमएफले निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत लेखा परीक्षण गराउन आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाका लागि सम्झौता गरेको थियो । आइएमएफसँग २०७८ पुसमा नै उक्त सम्झौता भएको थियो । कोषले नेपाल सरकारलाई सात किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
