काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेशमा ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन लड्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पद त्यागेपछि ती स्थान खाली भएका हुन्।
ती रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन हुने वा नहुने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेमा कार्यकारी पदमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ मंसिरमा भएकोले दुवै तहको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सरकारसँग परामर्शपछि निर्णय हुनेछ। निर्वाचन गर्ने निर्णय भए चैतभित्र मिति घोषणा गर्न सहज हुने आयोगको भनाइ छ, तर कार्यकाल छोटो भएकाले अन्तिम निर्णय अझै भएको छैन।
हाल काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकासहित काभ्रेको धुलिखेल, मोरङको रंगेली, इलामको सूर्योदय, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी, उदयपुरको लिम्चुङबुङ, स्याङ्जाको कालिकण्डकी र कैलालीको टीकापुरलगायत स्थानीय तहमा पद रिक्त छन्। केही वडा अध्यक्ष पद पनि खाली छन्।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्ण नतिजापछि नयाँ सरकार बनेपछि उपनिर्वाचनको विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
