काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्मा ले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।
विहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उनले नीति केवल प्राविधिक विषयमा सीमित हुन नहुने बताए ।
प्रस्तावित नीतिले ग्रामीण क्षेत्र तथा यसअघि सम्बोधन हुन नसकेका समुदायलाई समेट्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो नीतिले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र र विभिन्न भौगोलिक तहमा रहेका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष छुनुपर्छ ।”
सचिव शर्माले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक–आर्थिक प्रभावको विश्लेषण तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, हिमपहिरो र अन्य विपद्का कारण नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै त्यसको गहिरो मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार नयाँ नीति सरकारले अघि सारेको ‘ग्रिन, रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ अवधारणाअनुसार अघि बढाइनेछ । साथै, विगतका नीतिको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरी फिल्डबाट सुझाव संकलन गरेर नयाँ रणनीति तय गरिने उनले जानकारी दिए ।
