काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई सञ्चालकका रूपमा एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराइएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उच्च तहका कर्मचारी सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन् ।
त्यसरी सञ्चालक नियुक्त गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानको ख्याल नगरी गरिएका नियुक्तिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।
प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सेयर लगानी गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारको स्वीकृतिबिना ३५ निकायमा ५६ अर्ब आठ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी गरिएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनी स्थापना गरेको छ । त्यसमा सब्सिडिएरी, एसोसिएट र अरू कम्पनी छन् ।
िगण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट संघीय सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको रकम प्राप्त गरेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाटबराबरको विद्युत् खरिद प्रक्रियामा तय गरिएको योजना र वास्तविक उत्पादनको तुलना गरेको छ । यसमा अधिकांश महिनामा योजनाभन्दा थोरै उत्पादन भएकाले प्राधिकरणलाई २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत् कम भएको देखिन्छ ।
उत्पादनमा कमी भएकाले मित्रराष्ट्रबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसनिम्ति अनुमानित एक अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबरको व्ययभार पर्न गएको छ ।
सुक्खा महिनामा आयातित बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बर्खायाममा खेर जाने र हिउँदामा प्राप्त नहुने अवस्था रहनुलाई पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलले जिज्ञासा राखेको छ ।
यसरी प्राधिकरणलाई घाटा भइरहेको विषयलाई ध्यान दिई व्यावसायिक विद्युत् योजनासहित खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
प्राधिकरणले समयमा पोल नसार्दा सडक निर्माणको लागत बढ्न गएको समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सडक विभाग र प्राधिकरणबीच ०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौतामा राजमार्ग विस्तारका क्रममा साबिकका पोल स्थानान्तरण, विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दा नयाँ लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भए सोको खर्च प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ ।
काँकडभिट्टा–लौकहीखण्डको ११० किलोमिटर सडकको पुराना संरचना हटाउँदा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँबराबरको खर्च हुने देखिन्छ । त्यसमा नयाँ पोल राख्ने र पुरानो हटाउँदा ११ करोड ९८ लाखबराबरको रकम आयोजनाले व्यहोर्ने र बाँकी प्राधिकरणले खर्च गर्ने उल्लेख छ । उक्त सडकखण्डका तीन ठेक्का प्याकेजबाट ७६ करोड ९० लाख अर्थात् ८६।७८ प्रतिशत रकम सडक आयोजनाले व्यर्होने गरी सम्झौता भएको छ ।
नयाँ संरचना बनाउँदाको सम्पूर्ण खर्च आयोजनाको लागतमा समावेश हुँदा थप महँगो हुन गएको छ । आयोजनाको लागत बढ्न गएको तथा प्राधिकरणसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखरदेखि गुलरिया सडकखण्डमा पर्ने विद्युत्लाइन स्थानान्तरण कार्यका निम्ति पुराना पोल हटाउँदा त्यस्तै भएको छ । नयाँ पोल खरिद, पुरानो स्थानान्तरण, केबल, ट्रान्सफर्मरलगायत सामग्री र ज्याला एवं ढ्वानीका निम्ति ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
२६४ पोल स्थानान्तरण र १९५ वटा खरिद गरिएको छ । सम्झौताविपरीत विद्युत्लाइन सुदृढीकरणका निम्ति प्राधिकरणबाट गरिनुपर्ने खर्च आयोजनाबाट भुक्तानी गरिनु उचित नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ ।
