काठमाडौं । नागरिक स्तरबाट तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकबाट आएको प्रतिक्रिया र चासोलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्दै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन् ।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।
सरकारका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
तर नागरिक तहबाट आएको व्यापक असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको जनाएको छ। सरकारले नागरिकको आवाज सुन्दै अगाडि बढ्ने र आवश्यक परे आफ्ना निर्णय सुधार तथा परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
