काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये ठूलो संख्या निष्क्रिय रहेको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सदस्यसचिव बुढाका अनुसार, समाज कल्याण परिषद्मा हालसम्म करिब ६० हजार गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ० आवद्ध भए पनि तीमध्ये करिब १० हजार मात्रै सक्रिय अवस्थामा छन् । त्यसैगरी, हालसम्म करिब २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९आईएनजीओ०ले नेपालमा काम गरेको रेकर्ड छ । तर, हाल १३६ वटा संस्था मात्रै सक्रिय आयोजनासहित सञ्चालनमा रहेका छन् ।
समितिको बैठकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधि र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै सदस्यसचिव बुढाले इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट ९आईसीजे०को पछिल्लो अवस्थाबारे स्पष्ट पारे । आईसीजेले सन् २००९ देखि नेपालमा कार्य सुरु गरेको र पछिल्लोपटक सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको छ ।
यस संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतको नजिर र पीडित समूहको कानुनी अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । हाल सो संस्थाले अपांगता भएका महिला तथा बालिकाहरूको अधिकारका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव हाल मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
त्यसैगरी, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको सन्दर्भमा यो संस्था २०६२ सालदेखि प्रस्ताव आवद्ध छ । यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म बहाल रहने जानकारी दिइएको छ । एम्नेस्टीले सन् २०२६ का लागि पाँच करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँको बजेटमा मानव अधिकार अभियान र वकालतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गराएको छ । यसका लागि वैदेशिक सहायता लण्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को रेकर्डमा देखिएको छ ।
उनले भने, ूसमाज कल्याण परिषद्मा करिब ६० हजार एनजीओ आबद्ध छन्, जसमध्ये करिब १० हजार सक्रिय छन् । नेपालमा हालसम्म करिब २५० आईएनजीओले काम गरेका छन् भने १३६ संस्था मात्र सक्रिय छन् । आईसीजेले सन् २००९ देखि परिषद्सँग आवद्ध भई मानवअधिकार, संक्रमणकालीन न्याय र कानूनी सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।ू
यता, ह्युमन राइट्स वाचको हकमा भने यो संस्था २०६४ सालमा परिषद्मा आवद्ध भएका छन् । हालसम्म कुनै पनि कार्यक्रमको स्वीकृति नलिएको र नवीकरणका लागि समेत नआएको सदस्यसचिव बुढाले बताए । संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा उल्लेख हुने ह्युमन राइट्स वाच न्युयोर्कमा आधारित आईएनजीओ रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि समाज कल्याण ऐन, २०४९ र नियमावलीअनुसार कार्य गर्दै आएको छ । संस्थाहरूले नेपालको प्रचलित कानुन र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने वा संस्था निलम्बन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई रहेको सदस्यसचिव बुढाले जानकारी दिए ।
