काठमाडौँ। बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिने क्रम जारी छ। त्यसको प्रभाव वाणिज्य बैंकहरूले भदौका लागि सार्वजनिक गरेको निक्षेपको ब्याजदरमा पनि देखिएको छ। २० वाणिज्य बैंकमध्ये पाँचवटाले साउनको तुलनामा व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने १५ बैंकले अघिल्लो महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्।
भदौमा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ बैंकहरूले दिने औसत अधिकतम ब्याजदर ४।१३६ प्रतिशतमा झरेको छ। साउनमा यस्तो दर ४।१६७५ प्रतिशत थियो। अर्थात् एक महिनामा औसत अधिकतम ब्याजदर ०।०३१५ प्रतिशतविन्दुले घटेको हो।
संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको छ। साउनमा औसत अधिकतम ३।११६ प्रतिशत रहेको संस्थागत निक्षेपको दर भदौमा ३।०८१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले बैंकहरूमा निक्षेप तान्नभन्दा उपलब्ध स्रोतको लागत घटाउने प्रतिस्पर्धा बढेको संकेत गरेको छ।
सिद्धार्थ बैंकले सबैभन्दा धेरै घटायो
ब्याजदर घटाउने पाँच बैंकमध्ये सिद्धार्थ बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा सबैभन्दा ठूलो कटौती गरेको छ। बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०।२९ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३।७६ प्रतिशत कायम गरेको छ। संस्थागत निक्षेपको दर पनि ०।२० प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३।०५ प्रतिशतमा झारेको छ।
नेपाल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको दर ०।१० प्रतिशतविन्दुले घटाएर ४।१५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने संस्थागत निक्षेपको दर ०।५० प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३।५० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। सिटिजन्स बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर घटाएर ३।८५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
नवील र प्रभुमा उच्च दर
ब्याजदर परिवर्तन नगर्ने १५ बैंकमध्ये नवील बैंक र प्रभु बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा अधिकतम ४।५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन्। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी, सानिमा, माछापुच्छ्रे, राष्ट्रिय वाणिज्य र ग्लोबल आइएमईलगायत बैंकले पनि साउनकै दरलाई भदौमा निरन्तरता दिएका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप बैंकमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा विस्तार सुस्त रहने अवस्था छ। यही कारण बैंकहरूले निक्षेपका लागि बढी ब्याज तिर्नुभन्दा स्रोतको लागत घटाउने रणनीति अपनाएका छन्।
तरलता सहज रहने अवस्था कायम रहे आगामी महिनामा पनि निक्षेपको ब्याजदरमा ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। यसले निक्षेपकर्ताको प्रतिफलमा दबाब सिर्जना गरे पनि बैंकहरूको स्रोत लागत घटाएर कर्जाको ब्याजदरलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने आधार तयार गर्न सक्छ।
