काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तथा आधिकारिकताको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएका बेला निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे पनि नयाँ रिट दर्ता हुन सकेन। सोही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा यसअघि नै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले नयाँ रिट दर्ता गर्नुअघि थप अध्ययन आवश्यक रहेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
असोजका लागि तय भएको कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै देउवा र निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट वारेस अनुमति लिएर नेता दीपक खड्का तथा अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले निवेदनलाई तत्काल रिटका रूपमा दर्ता गरेन।
किन दर्ता भएन नयाँ रिट ?
कुनै विवाद अदालतमा प्रवेश गरेर सुनुवाइ प्रारम्भ भइसकेपछि सोही विषयमा समानान्तर रूपमा अर्को नयाँ मुद्दा दर्ता गर्ने प्रचलन हुँदैन। एउटै विवादमा दुईवटा मुद्दा चल्दा न्यायिक प्रक्रियामै जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले अदालतले यस्तो अवस्थामा विद्यमान मुद्दामै विषयलाई समेट्ने अभ्यास गर्दै आएको छ।
यदि सुनुवाइका क्रममा नयाँ तथ्य वा थप कानुनी प्रश्न उठेको छ र त्यसबारे अदालतको स्पष्टता आवश्यक छ भने पूरक निवेदनमार्फत त्यही मुद्दामा विषय उठाउन सकिने कानुनी बाटो रहन्छ।
तर, सर्वोच्चको प्रचलित अभ्यासमा पूरक निवेदनकै आधारमा छुट्टै अन्तरिम आदेश जारी भएको नजिर देखिँदैन। मूल मुद्दाको सुनुवाइ नै अघि बढिरहेको अवस्थामा सोही विषयमा तत्काल अर्को अन्तरिम आदेश आवश्यक नठानिने अभ्याससमेत छ।
यस अघि देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइ गर्ने आदेशसमेत गरिसकेको छ।
त्यसैले अहिले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै लगिएको नयाँ निवेदन पनि पहिल्यै विचाराधीन विवादसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिएपछि सर्वोच्च प्रशासनले थप अध्ययनको बाटो रोजेको हो।
यसले कांग्रेसको आधिकारिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादलाई नयाँ मुद्दामा विभाजित गर्नुको सट्टा पहिल्यै अदालतमा पुगेको मूल विवादबाटै निरुपण गर्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। यसबाट अन्तिम फैसला अदालतले मूल मुद्दामा गर्ने निर्णयबाटै हुनेछ।
तर तत्कालका लागि भने १५औँ महाधिवेशन रोक्न खोज्दै देउवा पक्षले सर्वोच्चमा अघि बढाउन खोजेको नयाँ कानुनी बाटो रोकिएको छ। अब कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकताको विवादसँगै महाधिवेशनको भविष्यसमेत यसअघि नै विचाराधीन मुद्दाको फैसलासँग जोडिएको छ।
रिट दर्ता नहुनुको मुख्य कारण पक्ष वा विपक्षमा अदालतको फैसला नभई—सोही विवादमा मुद्दा यसअघि नै सुनुवाइमा रहेकाले समानान्तर नयाँ रिट अघि बढाउन नमिल्ने कानुनी प्रक्रिया रहेको देखिन्छ। कांग्रेस संस्थापनले भदौ २४ बाट वडा अधिबेशन गर्ने गरि आगामी असोज १६–१९ गते १५औं महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
