काठमाडौं । अबदेखि आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा यो सहमति जुटेको हो ।
समितिको बैठकमा सभापति डा। कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा अन्य वित्तीय वस्तुमा केही परिमार्जनसहितका प्रस्तावहरू समेत पारित गरिएको छ । बैंकर्स एसासिएसन र विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति बुढाथोकीले बताए ।
बैंकरहरूले उक्त दफाका कारण सामान्य कारबाहीलाई आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई ‘अभिशाप’को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन ९बाफिया०सँग जोडिएका ती प्रावधानहरू संशोधन गर्न लिखित र मौखिक रूपमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैंकरहरूको माग र सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावका बाबजुद हालको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार हुन नसकेको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे । उनले सभामुख र अर्थमन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूले यस विषयमा चासो राखेको उल्लेख गर्दै यसबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
