काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग र महिला आयोगका आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा मङ्गलबार आयोजित समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले सन् २०३० सम्ममा महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न दलहरूबाटै स्वमूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत र सङ्घीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रतिवेदनमा महिला प्रतिनिधित्वको लक्ष्य हासिल गर्न दलहरूबाटै प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा करिब ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि छन् ।
प्रदेश सभामा महिला प्रतिनिधित्व भने करिब ३६ प्रतिशत छ । संविधानमा राज्य र राजनीतिक पार्टीमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ बमोजिम सन् २०३० सम्ममा स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउने लक्ष्य छ ।
“महिला सहभागिता पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न आयोग, राजनीतिक दल एवं अन्य सरोकारवालाबाट सकारात्मक पहल हुनुपर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राजनीतिक दलको घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न दलहरूबाटै स्वमूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आयोगले गरेका कामबाट सङ्घीयता कार्यन्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणमा योगदान पुगेको खुसी व्यक्त गरे ।
उनले भने, “संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन अघि र पछिको चरणमा आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार र निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका विषयमा आयोगको कामबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुुगेको छ ।”
आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा गरेका गतिविधिको फेहरिस्त समेटेको छ । सो अवधिमा १२० पटकमा २०९ मा बैठक बसेको आयोगले जनाएको छ । सोही अवधिमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्यको निर्वाचन गरेको छ ।
आयोगले मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित बनाउँदै दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई सरल बनाउन प्रयास गरिएको दाबी गरेको छ । प्रत्येक वर्ष दुई पटक असोज र चैतलाई निर्दिष्ट मिति मानी कात्तिक र वैशाखमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तालिका आयोगले तय गरेको छ ।
