काठमाडौँ । बजेटको महत्वपूर्ण स्रोतमध्येको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा शतप्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको बुलेटिन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को चैतसम्म नेपालले दुई खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता एक खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ थियो । समीक्षा अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता ११७.३ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले लिने वैदेशिक ऋण र अनुदानलाई सामान्यतया वैदेशिक सहायताका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रचलन छ । चालु आवसम्म प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये ऋणको अंश ७४।३ प्रतिशत र अनुदानको अंश २५।७ प्रतिशत रहेको छ । विकास साझेदार संस्थाले सरकारलाई उपलब्ध गराउने मञ्जुर गरेको ऋण र अनुदानलाई वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भनिन्छ । चैतसम्म प्राप्त यस्तो सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी रकम ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस क्षेत्रका लागि २५।४ प्रतिशत सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त छ ।
त्यसपछि वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा २१।७ प्रतिशत, सिँचाइका लागि १२।८ प्रतिशत, पानीका लागि ११।५ प्रतिशत, विपत् व्यवस्थापनका लागि ९।१ प्रतिशत, यातायात क्षेत्रका लागि छ प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्रका लागि ४।३ प्रतिशत, कृषिक्षेत्रका लागि ४।३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २।५ प्रतिशत, पोषणका लागि १।५ प्रतिशत, पूर्वाधारका लागि ०।६ प्रतिशत र सुशासनका लागि सबैभन्दा कम ०।२ प्रतिशत सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवका लागि सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोत अन्तर्गत वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ ।
