काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले बजारमा खाना पकाउने ग्यास तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको नियमित आपूर्ति गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बजारमा दाल, चामल, खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन र स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल लागू गर्न जोडदार माग गरेको छ।
खेतीको समयमा किसानलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले मल किन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा जाँदा नेपाली किसानहरूले कुटपिट, थुनछेक र लुटपाटजस्ता पीडा भोग्नुपरेकोप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बन्न आग्रह गरेको छ। साथै, बीउमा लगाइएको भ्याट तत्काल हटाउन र जलविद्युत् उत्पादनमा धनी देशमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा उल्टै भ्याट थपेर विद्युत् उपभोगलाई निरुत्साहित गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको छ।
मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुबानबाट भइरहेको जनधनको क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै कांग्रेसले विपद् आएपछि मात्रै उद्धारमा जुट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सूचना पुर्याउने वैकल्पिक संयन्त्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, विपद्को अवस्थामा राहत र उद्धारमा सक्रिय हुन पार्टीका सबै तह र भ्रातृ संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
सुनसरीको देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज र सिरहालगायत मधेसका विभिन्न स्थानमा घटेका घटनाहरूको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयको मातहतभन्दा पनि उच्चस्तरीय तथा सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले दोहोर्याएको छ। राज्यको दमनबाट मृत्यु भएका परिवार, घाइते तथा क्षति पुगेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, चिकित्सक, नर्स, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, ईसीडी, व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसान, लघुवित्त र अनुचित लेनदेनपीडितलगायत विभिन्न समूहसँग सरकारले गरेका सम्झौताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले चेतावनीयुक्त आग्रह गरेको छ। सम्झौता गरेर समस्या मात्र टार्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको जनविश्वास समाप्त हुने कांग्रेसको ठहर छ।
