म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ तिप्ल्याङमा सडकमा पर्ने घरटहरा हटाउन थालिएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाले तिप्ल्याङस्थित सडक छेउछाउमा पर्ने घरटहराको क्षतिपूर्ति बुझ्न र संरचना यही फागुन २५ गतेभित्र हटाउन फागुन ११ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सम्बन्धित घरधनीले घरटहरा र गोठको क्षतिपूर्ति बुझेर संरचना हटाउन थालेका बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुव झाले बताए । “स्थानीयवासीले क्षतिपूर्तिको दररेटमा असहमति जनाएर क्षतिपूर्ति बुझ्न र संरचना नहटाउँदा तिप्ल्याङ बजारभित्र सडक विस्तार, नाली निर्माण हुनसकेको थिएन”, उनले भने, “प्राविधिक टोलीले संरचनाको पुनःमूल्यांकन गरेको क्षतिपूर्ति रकम बुझ्न तयार भई संरचना हटाउन थाल्नुभएको छ ।”
सडक छेउमा दुवैतर्फ नाली निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले २० वटा घरटहरा, गोठहरूको क्षतिपूर्तिका लागि दुई वर्षअघि सिफारिस गरिएको थियो । गलेश्वरबाट तातोपानी खण्डको अधिकांश ठाउँमा सडक विस्तार र संरचना निर्माणको काम सकेर कालोपत्रको तयारी गरिए पनि तिप्ल्याङ खण्डमा करिब सात सय मिटर सडक विस्तार तथा नाली निर्माणको काम रोकिएको थियो ।
स्थानीयवासीको मागअनुसार प्राविधिक टोलीले पुनःमूल्यांकन र क्षतिपूर्तिको रकम संशोधन गरिएको हो । दायाँ र बायाँतर्फ नाली हुने सडक १२ दशमलव पाँच मिटर फराकिलो बनाउन संरचना भत्काउन लागिएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । राहुघाटबाट बेगखोला–तिप्ल्याङ–पोखरेबगर हँुदै भुरुङ तातोपानी खण्डमा पहिरो र नदी कटानको जोखिमयुक्त ठाउँबाहेक करिब १५ किलोमिटर दूरीमा कालोपत्रे गर्न थालिएको छ ।
योजनाले म्याग्दीको गलेश्वरबाट मुस्ताङको जोमसोम जोड्ने ७६ किलोमिटर दूरीको सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने १७८ वटा घरगोठ र टहराको करिब रु आठ करोड क्षतिपूर्ति वितरण गर्न दुई वर्षअघि प्रक्रिया थालेको थियो । सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्थायी र अस्थायी संरचना पहिचान, नापजाँच र मूल्यांकन सकेर क्षतिपूर्ति वितरणको काम अझै जारी छ । म्याग्दीमा ८० र मुस्ताङका ९८ वटा घरटहरा र गोठ हटाउन क्षतिपूर्तिका लागि छनोट गरिएको थियो ।
बेनी–जोमसोम सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचना पहिचान गर्न सघन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङका इन्जिनियरको नेतृत्वमा प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरी क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित आयोजना कार्यालयमार्फत सम्बन्धित संरचनाका धनीको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने सडकलाई दुई लेनको बनाउन विसं २०७४ मा सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रासस
