काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा आएको भोटेकोसी बाढीबाट सिर्जित संकट समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले रसुवाको वर्तमान अवस्था, उद्धारमा देखिएका चुनौती र दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद आचार्यले विपद्को प्रारम्भिक चरणमा टनेल (सुरुङ) रेस्क्युका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण र जनशक्ति नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली मगाउन सरकारलाई अनुरोध गरे पनि समयमै निर्णय हुन नसक्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको उनको दाबी छ ।
सुरक्षाकर्मीले सीमित स्रोतसाधनका बीच प्रशंसनीय काम गरे पनि सुरुआती दिनमै सही निर्णय भएको भए थप नागरिकको ज्यान बचाउन सकिने उनले उल्लेख गरे । बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित रसुवाका २२ सयभन्दा बढी नागरिक हाल काठमाडौंका विभिन्न गुम्बा र पार्टी प्यालेसमा आश्रय लिइरहेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूको उचित पुनर्स्थापनाका लागि सरकारसँग पहल गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।
सांसद आचार्यले विपद्ले निम्त्याएको सामाजिक समस्याप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । रसुवाका कतिपय घरमा अभिभावक बेपत्ता भएका र बालबालिकाहरू मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेका अभिभावकहरू गुमेपछि ती बालबालिकाको भविष्य र ऋणको भारबारे सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विपद्को प्रकृतिबारे चर्चा गर्दै उनले भने, “२०७२ सालको भूकम्पमा भौतिक संरचना मात्र भत्किएका थिए, तर अहिलेको बाढीले जमिन र घर दुवै बगाएको छ । अहिले एयरलिफ्ट (हवाई मार्ग) बाहेक राहत र औषधि पठाउने अर्को विकल्प छैन । जापानको मोडलमा जस्तै अबका पूर्वाधारहरू हिमाली र पहाडी भूगोल सुहाउँदो एवं विपद् थेग्न सक्ने गरी डिजाइन गरिनुपर्छ ।”
हाल रसुवाका १२ वटा वडा सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएका छन् । ढुवानीका मार्गहरू अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु र औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा विशेष गरी अक्सिजनको सहायता चाहिने बिरामी मारमा परेको र अझै पनि कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् र सञ्चार सेवा सुचारु हुन नसकेको उनले बताए ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाएर सडक सञ्जाल पुनः जोड्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तन (ग्लोबल वार्मिङ)का कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै सांसद आचार्यले अब बन्ने भौतिक संरचनाहरू ’डिजास्टर फ्रेन्डली’ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, चिलिमे, भोटेकोसी र त्रिशूली ३–ए लगायतका जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू अझै पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण सुरक्षित स्थानमा आउन नसकेको र चारवटा जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा क्षति पुगेको विषयमा उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । रिपोर्टअनुसार अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै खोजी र राहत कार्यलाई तीव्रता दिन उनले माग गरेका छन् । न्युज एजेन्सी नेपाल
